केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज,कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी ग्रामीण विकास कार्यक्रमांचे जोखीम आधारित अंतर्गत लेखापरीक्षण दृढ करण्यासंदर्भातल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सचे  24 जुलै  2020 रोजी उद्घाटन केले. यावेळी खालील निकषांच्या आधारावर राज्यांच्या कामगिरीची  क्रमवारी ठरवण्यासाठी त्यांनी  ग्रामीण विकासासाठी वित्तीय व्यवस्थापन निर्देशांक जारी केला.

हे निकष याप्रमाणे-

वित्तीय वर्षासाठी निधीची आवश्यकता दर्शवणारा वार्षिक आराखडा आखणे, राज्याचा हिस्सा जलदगतीने जारी करणे, निधीचा वेळेत उपयोग आणि उपयोग प्रमाणपत्र सादर करणे,

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीआणि थेट लाभ हस्तांतरण याची सर्वोत्तम अंमलबजावणी

अंतर्गत लेखा परीक्षण

सोशल ऑडीट

निर्देशांकाच्या निकषांवर राज्यांच्या कामगिरीमुळे स्पर्धात्मकता, संघराज्य म्हणून सहकार्याच्या भावनेला प्रोत्साहन  मिळेल. राज्य सरकार राबवत असलेल्या सर्व कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यांनी निधीचा उपयोग सुनिश्चित करावा असे त्यांनी सांगितले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, दीन दयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान, प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण आणि प्रधान मंत्री गरम सडक योजना यांचा या कार्यक्रमात समावेश आहे.

ग्रामीण विकास कार्यक्रमा अंतर्गत ग्राम पंचायतींना मिळालेल्या मोठ्या प्रमाणातल्या निधीचा गाव पातळीवरच्या विकास कामासाठी प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करण्याचे आवाहन तोमर यांनी केले. या ग्रामीण विकास कार्यक्रमा अंतर्गत अंमलबजावणी आणि  निधी व्यवस्थापन यामध्ये काही अनियमितता असल्यास ती समोर आणून  त्यावर तातडीने उपायही अंतर्गत लेखा परीक्षण प्रक्रियेत सुनिश्चित करण्यात यावेत.या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत सर्वोच्च पारदर्शकता राखण्यावर सरकारचे लक्ष केंद्रित आहे यावर त्यांनी  भर दिला.

ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण भागासाठी आणि ग्रामीण जनतेच्या कल्याणासाठी 2 लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. कोविड-19 महामारी मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठीच्या या वित्तीय वर्षात 1,20,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदी व्यतिरिक्त  आणखी  40,000 कोटी रुपये पुरवण्यात आले आहेत.चालू वित्तीय वर्षात मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना 90,000कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी जारी केला आहे.

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योती, ग्रामीण विकास सचिव एन एन सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी,आसाम,बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा,राजस्थान,  तेलंगण, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या दहा राज्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास तसेच वरिष्ठ अधिकारी या व्हिडीओ कॉन्फरन्स मध्ये सहभागी झाले.

***

B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com