ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈਟੀਏਟੀ) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਸੀਆਈਟੀ) ਦੇ ਉਸ ਅਪੀਲ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਏਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪੀਪੀ ਭੱਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਈਟੀਏਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਊਨਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਰਨੈੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ‘ਟਾਟਾ ਹਾਲ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਾਰਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2011-12 ਅਤੇ 2012-13 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 197.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ 25.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਤਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੂਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈਟੀਏਟੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਧਾਰ ‘ਵਿਅਰਥ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਫਲ’ ਹੋਣਗੇ। ਆਈਟੀਏਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤੀ (assessee) ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤੀ (assessee) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਛੂਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। '

ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ‘… ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲਣ ਯੋਗ ਜਾਂ ਨਿਰਥਰਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਆਇਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤੀ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।’ 

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਿਟਪੁਟ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ, 'ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ '।

ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿੰਕ http://164.100.117.97/WriteReadData/userfiles/TEDT%20-%20ITAT%20Order.pdf ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*******

ਆਰਸੀਜੇ/ਐੱਮ