कायदा आणि न्याय मंत्रालय
आयकर अपिलीय प्राधिकरणाने(ITAT) टाटा एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट ट्रस्टला दिली 220 कोटीं रुपयांची सूट
Posted On:
25 JUL 2020 4:06PM by PIB Mumbai
आयकर अपिलीय प्राधिकरणाच्या न्यायमूर्ती पी.पी.भट यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने, दिनांक 24 जुलै रोजी टाटा एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट ट्रस्ट ही संस्था विरुद्ध मुख्य आयकर आयुक्त(CIT)या खटल्यात टाटा एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या बाजूने निकाल देत ट्रस्टने आयकर खात्याला 220 कोटी रुपयांचा कर भरण्यापासून ,ट्रस्टची सुटका करीत मोठा दिलासा दिला आहे. प्राधिकरणाने कमीत कमी कर भरण्यापासून देखील संस्थेला सूट दिली आहे.
2011-12 आणि 2012-2013 या वित्तीय वर्षांमधे या संस्थेने अमेरिकेतील काँर्नेल विद्यापीठासोबत, भारतीय विद्यार्थ्यांना स्काँलरशीप देण्यासाठी आणि हारवर्ड बिझनेस स्कूलमधे कार्यकारी इमारत बांधून त्याला टाटा हाँल असे नाव देण्यासाठी, देणगीनिधी देण्यासाठी पैसे खर्च केले होते.ट्रस्टने 2011-12 यावर्षी 197.79 कोटी रुपये तर 2012-13 यावर्षी 25.37 कोटी रुपये देणगी म्हणून दिले होते.
संस्थेला अशाप्रकारे करसंस्थेने थेट सूट देणे म्हणजे आयकर कायद्याच्या विरुद्ध असल्याचे मत नोंदवून, 2018 साली लोकसभेतील सार्वजनिक वित्तीय समितीने, याबाबत चौकशीची मागणी केल्यानंतर हा विवाद सुरू झाला.
याबाबतचा निकाल पूर्ण करताना आयटीएटीने शुक्रवारी सांगितले, की अशा प्रकारची सर्व अपिले ही "शैक्षणिक आणि अवघड " या प्रकारात वर्ग होतात.आम्ही या करदात्याच्या अपिलाचा विचार याच पार्श्वभूमीवर केला आणि त्यामुळे या अपिलाचा विचार करदात्याच्या बाजूने केला आहे. यामुळेच आम्ही करदात्याचे समर्थन करत असून आणि त्यांनी उरलेला कर भरावा याचा देखील अस्विकार करत आहोत,असे प्राधिकरणाने सांगितले.
अपिलीय प्राधिकरणाने पुढे असेही म्हटले आहे, की अशाप्रकारच्या टाळता येऊ शकणाऱ्या दाव्यांमुळे, न्यायक्षेत्रासमोर येणाऱ्या गंभीर दाव्यांसाठीचा वेळ खर्च होतो शिवाय लोकोपयोगी संस्थांच्या अल्प संसाधनांचा नाहक वापरही होतो, त्यामुळे समाजालादेखील कोणताही लाभ होत नाही. भारत सरकारची कामगिरी उत्तम असून, अशा प्रकारच्या स्वागतार्ह धोरणांचा अवलंब केल्यामुळे अपवादात्मक परिस्थिती झाकोळली जात नसून ,अधिकारीक संवेदनशीलता लक्षात घेऊन, ती कमी करायला हवी,अशी आशा प्राधिकरणाने यावेळी व्यक्त केली. करप्रशासनाने न्याय्य आणि प्रामाणिक पध्दतींचा अवलंब करून करदात्यांमधे मैत्रीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील असावे, असेही निरिक्षण प्राधिकरणाने यावेळी नोंदविले.
अपिलीय प्राधिकरणाच्या समग्र आदेशाचे मूल्यमापन करण्यासाठी,ही लिंक क्लिक करा.
****
D.Wankhede/S.Patgoankar/P.Kor
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com
(Release ID: 1641184)
Visitor Counter : 191