नवी दिल्ली, 20 जुलै 2020

केंद्रीय सुक्ष्म, लघु आणि मध्य उद्योग आणि रस्ते व वाहतूक खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी सुक्ष्म/लहान उद्योग जसे मच्छीमार, फेरीवाले, रिक्षा चालक, भाजी विक्रेते, गरीब, बचतगट यांच्यासाठी आर्थिक योजना किंवा प्रारुप असावे यावर भर दिला. त्यांनी काल  ‘पॅन आयआयटी ग्लोबल ई-कॉन्क्लेव, एमएसएमई आणि उपजीविकेबाबत फेरविचार’ या परिषदेला व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संबोधित केले.

ते म्हणाले, देशातील मोठी लोकसंख्या मासेमारी, मधमाशी पालन, बांबू उत्पादन यासारख्या छोट्या व्यवसायांमध्ये कार्यरत आहे, हा आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्ग उचित अर्थपुरवठ्यापासून वंचित आहे.  हे व्यावसायिक काबाड कष्ट करणारे, कुशल, हुशार आणि प्रामाणिक आहेत परंतु अर्थसहाय्य नसल्यामुळे ते त्यांच्या व्यवसायात / कामांमध्ये कोणतेही मूल्यवर्धन करु शकत नाहीत. थोड्याशा आर्थिक, तांत्रिक आणि विपणन पाठिंब्यावर ते आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करु शकतील तसेच यामुळे ग्रामीण, कृषी आणि आदिवासी क्षेत्रात रोजगारनिर्मितालाही चालना मिळेल तसेच जीडीपीलाही बळकटी मिळेल.

गडकरी यांनी सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास उद्योजकांना मदत आणि वित्तपुरवठा करण्यासाठी एक मॉडेल विकसित करण्याच्या सूचना आमंत्रित केल्या. हे प्रारुप पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, माहिती तंत्रज्ञानावर आधारीत, कमी  प्रक्रियांचे आणि कमीत कमी परवानगीची आवश्यकता लागेल असे असावे, असे गडकरी म्हणाले. नीती आयोग, अर्थ मंत्रालयाकडून या प्रारुपाला मान्यता मिळाल्यानंतर बांबू, मध उत्पादन, पर्यायी इंधन आणि इतर क्षेत्रातील जास्तीत जास्त उद्योजकांना पाठबळ मिळेल. नोबेल पारितोषक विजेते आणि ग्रामीण बँक-बांग्लादेशचे संस्थापक प्रो. मुहम्मद युनुस यांनीही याप्रसंगी आपले विचार व्यक्त केले.

M.Chopade/S.Thakur/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com