ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 2020 ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਪੁਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ www.pmawards.gov.in ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ" ਦਾ ਮੰਤਰ ਤਦ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਂਝੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਹਨ।

ਡਾ.ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਓਡੀਐੱਫ (ਖੁਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ) ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।

ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 2020 ਵਿੱਚ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਪੁਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ - ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ - ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਐਸਬੀਐੱਮ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਅਤੇ ਐਸਬੀਐੱਮ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ 15 ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ www.pmawards.gov.in ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ /ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ /ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਵਿਅਕਤੀ/ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਮਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਕੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸਕੱਤਰ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਅਤੇ ਡੀਪੀਪੀਡਬਲਿਊ, ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ, ਐੱਨਬੀਐੱਸ, ਰਾਜਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਯਾ ਦੂਬੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ, ਵਿੱਤ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

*****

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਐੱਸਐੱਸ