ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਮਾਂ ਮੌਤ ਦਰ (ਐੱਮਐੱਮਆਰ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਮੌਤ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰ (ਐੱਮਐੱਮਆਰ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 9 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 2015-17 ਵਿੱਚ 122 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2016-18 ਵਿੱਚ 113 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਵਿੱਚ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। 2011-2013 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 167 ਸੀ, ਉੱਥੇ 2014-2016 ਵਿੱਚ ਇਹ 130 ਹੋ ਗਿਆ, 2015-17 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 122 ਅਤੇ 2016-18 ਵਿੱਚ 113 ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ 70/ਲੱਖ ਜੀਵਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ 100/ਜੀਵਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਐੱਚਪੀ) ਟੀਚਾ 2020 ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਜੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ 3 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ (43), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (46), ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ (60), ਤੇਲੰਗਾਨਾ (63) ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (65) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨਐੱਚਪੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ 5 ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ (71), ਗੁਜਰਾਤ (75), ਹਰਿਆਣਾ (91), ਕਰਨਾਟਕ (92), ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ (98) ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ (99) ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ।

ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ (ਪੰਜਾਬ) (129), ਬਿਹਾਰ (149), ਓਡੀਸ਼ਾ (150) ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਮਆਰ 100-150 ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 5 ਰਾਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (159), ਰਾਜਸਥਾਨ (164), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (173), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (197) ਅਤੇ ਅਸਾਮ (215) ਐੱਮਐੱਮਆਰ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਵਿੱਚ 122 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਅੰਕਾਂ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਅੰਕਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਰਾਜਾਂ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਨੇ ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 4 ਰਾਜਾਂ ਯਾਨੀ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਅਸਾਮ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਮਆਰ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਤਹਿਤ ਜਣਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜਣਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ੈ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਲਈ ਮਿਡਵਾਈਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪ੍ਰਸਤੂਤਾ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲੱਬਧਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

****

ਐੱਮਵੀ/ਐੱਸਜੀ