ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਏਐੱਚਆਈਡੀਐੱਫ) ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ਼ ਤਹਿਤ 24.06.2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਦਰ ਸਾਰੰਗੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਏਐੱਚਆਈਡੀਐੱਫ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 188 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਕੇ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ 20-25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਡੀਆਈਡੀਐੱਫ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਏਐੱਚਆਈਡੀਐੱਫ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੇਅਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਐੱਚਆਈਡੀਐੱਫ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਐੱਚਆਈਡੀਐੱਫ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓ), ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ, ਧਾਰਾ 8 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਉੱਦਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਰਜਿਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੂਲ ਕਰਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਲਤਵੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ਼, ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਛੁੱਕ ਲਾਭਾਰਥੀ ਸਿਡਬੀ ਦੇ ‘ਉੱਦਮੀ ਮਿੱਤਰ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਏਐੱਚਆਈਡੀਐੱਫ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯੋਜਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਟਰਨ/ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਯੋਗ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 50-60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਤਿਮ ਮੁੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਐੱਚਆਈਡੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਸਿਰਫ਼ 7 ਗੁਣਾ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਐੱਚਆਈਡੀਐੱਫ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ 35 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਜੀਵਕਾ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਦਰ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 53.5 ਕਰੋੜ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਏਐੱਚਆਈਡੀਐੱਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 5 ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ:

Link of Implementation Guidelines for Animal Husbandry Infrastructure Development Fund

*****

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਜੀ/ਐੱਮਜੀ