केंद्रिय मत्स्यपालन, पशुविकास आणि दुग्धविकास मंत्री श्री गिरीराज सिंह यांनी आज 15,000 कोटी रुपयांच्या पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधीच्या अंमलबजावणीसाठी (एएचआयडीआफ)  मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, ज्याला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने विविध क्षेत्रातील विकासासाठी 24-06-2020 रोजी आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत मंजुरी दिली होती. यावेळी केंद्रिय मत्स्यपालन, पशुविकास आणि दुग्धविकास  राज्यमंत्री श्री प्रताप चंद्र सारंगी देखील उपस्थित होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पशुसंवर्धन पायाभूत विकास निधी (एएचआयडीएफ) जाहीर केल्याबद्दल, त्यांचे आभार मानत, श्री गिरिरीज सिंह म्हणाले, दुधाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी भारत जनावरांच्या जातीच्या सुधारणेत लक्ष घालत आहे तसेच प्रक्रिया क्षेत्राची देखील काळजी घेत आहे. भारत 188 दशलक्ष टन दुधाचे उत्पादन करीत आहे आणि 2024 पर्यंत दुधाचे उत्पादन 330 दशलक्ष टन इतके अपेक्षित आहे. केवळ 20 ते 25 टक्के दूध हे प्रक्रिया क्षेत्रात येते आणि ते 40 टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. त्यांनी अशीही माहिती दिली की, दुग्धप्रक्रिया  पायाभूत विकास निधीची (डीआयजीएफ) अंमलबजावणी सहकार क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी झाली आहे आणि खासगी क्षेत्रासाठी  एआचआयडीएफ ही पहिलीच अशी योजना आहे. पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्यानंतर लाखो शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे आणि अधिक दुधावर प्रक्रिया करता येणार आहे. यामुळे दुग्धजन्य उत्पादनांची निर्यात करणे देखील शक्य होणार आहे, जे सध्या नगण्य आहे. डेअरी क्षेत्रामध्ये भारताला न्यूझिलंड सारख्या देशांचा दर्जा मिळवण्याची गरज आहे.  देशभरात कोविड–19 मुळे झालेल्या टाळेबंदीच्या काळात, शेतकऱ्यांनी ग्राहकांपर्यंत दूध पुरवठा करण्यामध्ये सातत्य ठेवल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

दुग्ध सहकार क्षेत्राने दुग्धशाळांच्या पायाभूत विकासासाठी केलेल्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने काही योजनांची अंमलबजावणी केली होती. एएचआयडीएफची स्थापना लघु आणि मध्यम उद्योग म्हणून केली आहे आणि खासगी कंपन्यांना प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. एएचआयडीएफ दुग्धशाळा व मांस प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धित पायाभूत सुविधा आणि खासगी क्षेत्रात पशुखाद्य (चारा) निर्माण करण्यासाठी अशा पायाभूत सुविधांच्या स्थापनेत गुंतवणुकीसाठी आवश्यक प्रोत्साहन देईल.

या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांमध्ये शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ), एमएसएमई, कलम 8 मध्ये समाविष्ट कंपन्या, खासगी क्षेत्रातील कंपन्या आणि खासगी उद्योजक सहभागी होतील, कमीतकमी 10 टक्के गुंतवणूक त्यांच्याकडून घेतली जाईल. उर्वरित 90 टक्के रक्कम, शेड्यूल्ड बँकांच्याद्वारे उपलब्ध करून दिले जाणारे कर्ज असेल. भारत सरकार पात्र लाभार्थ्यांना 3 टक्के व्याज अनुदान देखील देईल. मूळ कर्जाच्या रकमेसाठी 2 वर्षांचा स्थगिती कालावधी आणि त्यानंतर 6 वर्षे परतफेड कालावधी असेल.

नाबार्डच्या माध्यमातून 750 कोटी रुपयांचा तारण निधी  भारत सरकार निर्माण करून देईल. एमएसएमई  परिभाषित समाविष्ट असलेल्या मंजूर प्रकल्पांना पत हमी देण्यात येईल. हमीची व्याप्ती ही कर्जाच्या 25 टक्क्यांपर्यंत असेल. दुग्धशाळा, मांस प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धित पायाभूत सुविधा विकसित  करण्यासाठी किंवा विद्यमान पायभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी गुंतवणूक करण्याची इच्छा असलेले लाभार्थी SIDBI च्या “उद्यमी मित्र” पोर्टलद्वारे शेड्यूल्ड बँकेत कर्जासाठी अर्ज करू शकतात.

केंद्रिय मत्स्यपालन, पशुविकास आणि दुग्धविकास राज्यमंत्री श्री प्रताप चंद्र सारंगी म्हणाले, सरकारने 53.5 कोटी प्राण्यांचे लसीकरण करण्याचे ठरविले आहे आणि यापूर्वी 4 कोटी प्राण्यांचे लसीकरण झाले आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्राण्यांच्या वाणात सुधारणा होत आहेत. तथापि, आपण प्रक्रिया उद्योगात एक पाऊल मागे आहोत. एएचआयडीएफच्या मदतीने चारा प्रक्रिया संयंत्र देखील स्थापित केले जाऊ शकते. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होईल आणि माननीय पंतप्रधानांच्या 5 अब्ज डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकार होण्यास देखील हातभार लागेल.

Link of Implementation Guidelines for Animal Husbandry Infrastructure Development Fund

........

M.Chopade/S.Shaikh/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com