ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਈਐੱਮ (ਜੈੱਮ-GeM) ‘ਤੇ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ

Posted On: 23 JUN 2020 10:57AM by PIB Chandigarh

ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ- ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ (ਜੀਈਐੱਮ- ਜੈੱਮ) ਨੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ  ਜੀਈਐੱਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀਈਐੱਮ ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਈਐੱਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਪਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਈਐੱਮ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਦਮ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

 

ਜੀਈਐੱਮ ਨੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸਾਰੇ ਮਦਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆਫਿਲਟਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50% ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੀਆਂ (Bids) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੁਣ ਕਲਾਸ 1 ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾਵਾਂ (ਸਥਾਨਕ ਕੰਟੈਂਟ  > 50%) ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਲਾਸ 1 ਅਤੇ ਕਲਾਸ 2ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾ (ਸਥਾਨਕ ਕੰਟੈਂਟ ਲਗਭਗ  > 50% ਅਤੇ > 20%) ਹੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ  ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 1 ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਈਐੱਮ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਟੈਂਟ ਫੀਚਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਨੈਪਸ਼ੌਟਸ ਅਨੁਲਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਜੀਈਐੱਮ, ‘ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਨੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਈ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਈਐੱਮ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇਜ਼, ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਈਐੱਮ ਜ਼ਰੀਏ ਖਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ, 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੰਖਿਆ 149 ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਨੁਲਗ

 

Description: A screenshot of a social media postDescription automatically generated

 

Description: A screenshot of a social media postDescription automatically generatedDescription: A screenshot of a cell phoneDescription automatically generatedDescription: A screenshot of a cell phoneDescription automatically generatedDescription: A screenshot of a social media postDescription automatically generated

 

*****



(Release ID: 1633772) Visitor Counter : 58