ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਦੋ ਕਰੋੜ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ (ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ) ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 4957 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ

Posted On: 23 JUN 2020 12:26PM by PIB Chandigarh

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 4957 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਿਆਂ (ਡੀਬੀਟੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੀਬ 1.75 ਕਰੋੜ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਕਰ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਕਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ (ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹਨ।

 

ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਐਕਟ, 1996 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈੱਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ 1% ਸੈੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 (1) (ਐੱਚ) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਿਆਂ (ਡੀਬੀਟੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੱਤਰ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

ਕੁਝ ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫਰੈਕ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਜੈ) ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਰਵਵਿਆਪੀਕਰਨ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦਿੱਵਯਾਂਗਤਾ (disability) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਓਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੇਜੇਬੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਸਬੀਵਾਈ), ਬੁਢਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ-ਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਐੱਸਵਾਈਐੱਮ) ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

 

  *****

 

ਆਰਸੀਜੇ/ਐੱਸਕੇਪੀ/ਆਈਏ



(Release ID: 1633661) Visitor Counter : 43