नवी दिल्ली, 23 जून 2020

श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने 24 मार्च 2020 रोजी जारी केलेल्या सूचनेनुसार एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत राज्य सरकारांनी लॉकडाऊनच्या काळात इमारत आणि इतर बांधकाम क्षेत्रातील सुमारे दोन कोटी नोंदणीकृत मजुरांना आतापर्यंत 4957 कोटी रुपयांच्या रोख मदतीचे वाटप केले आहे. थेट लाभ हस्तांतरण योजनेंच्या माध्यमातून सुमारे 1.75 कोटी व्यवहार मजुरांच्या थेट बँक खात्यांमध्ये करण्यात आले. लॉकडाऊनच्या काळात मजुरांना 1000 ते 6000 रुपयांपर्यंतची रोख रकमेची मदत करण्याव्यतिरिक्त काही राज्यांनी आपल्या कामगारांना अन्न आणि रेशन देखील उपलब्ध करून दिले. कोविड-19 लॉकडाऊनच्या अतिशय आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये सर्व राज्ये आणि राज्य कल्याण मंडळांशी बांधकाम मजुरांच्या कल्याणासाठी समन्वय साधणारे नोडल केंद्रीय मंत्रालय म्हणून काम करणाऱ्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने या मजुरांना या मदतीची सर्वाधिक गरज असताना वेळेवर रोख रक्कम मिळावी म्हणून कोणतीही कसर बाकी ठेवलेली नाही. इमारत आणि इतर बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांचा देशातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या सर्वाधिक झळ पोहोचणाऱ्या वर्गात समावेश आहे. अनिश्चित भविष्य  आणि अतिशय खालावत जाणाऱ्या स्थितीमध्ये त्यांना काम करावे लागते. त्यांच्यापैकी बरेच जण स्थलांतरित मजूर असून त्यांना आपल्या मूळ स्थानापासून कितीतरी दूर असलेल्या राज्यांमध्ये काम करावे लागते. राष्ट्र- उभारणीच्या कामामध्ये त्यांचे महत्त्वाचे योगदान असून देखील त्यांचे स्थान समाजाच्या उंबरठ्यावरच राहाते. या कामगारांचा रोजगार आणि कामाच्या स्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्यांना सुरक्षितता, आरोग्य आणि कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळवून देण्यासाठी  इमारत आणि इतर बांधकाम मजूर कायदा, 1996 लागू करण्यात आला होता. या कायद्याबरोबरच सेस कायद्याने बांधकाम मजुरांना या महामारीच्या कठीण प्रसंगात दिलासा देण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या कायद्यानुसार राज्य सरकारांना त्यांच्या राज्य कल्याण मंडळाच्या माध्यमातून बांधकाम मजुरांसाठी कल्याणकारी योजना तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निधीमध्ये बांधकाम खर्चाच्या 1% अधिभाराचा समावेश असतो आणि राज्य सरकारे हा अधिभार संकलित करतात आणि त्याचा कल्याण निधीमध्ये उपयोग केला जातो. 24 मार्च 2020 रोजी केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने वेळेवर सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना सूचना जारी केली होती आणि त्यांना या कायद्याच्या कलम 22(1)(h) अंतर्गत बांधकाम मजुरांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण योजनेच्या माध्यमातून पुरेसा निधी जमा करायला सांगितला होता. बांधकाम मजुरांना त्यांचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी  देण्यात येणारी रक्कम संबंधित राज्य सरकारांनी ठरवायची होती. बांधकाम मजुरांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक समस्या दूर करण्यासाठी ही सूचना जारी करण्यात आली होती. अशाच प्रकारचे पत्र श्रम आणि रोजगार सचिवांनी देखील सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना लिहिले होते आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून त्याचा वेळोवेळी पाठपुरावा केला जात होता. अजूनही काही इमारत आणि बांधकाम मजूर त्यांच्या स्थलांतराचे स्वरुप, सातत्याने बदलणारे बांधकाम प्रकल्पाचे स्थळ आणि अल्प साक्षरता आणि जागरुकता अशा विविध कारणांमुळे या मदतीपासून वंचित आहेत. ही समस्या दूर करण्यासाठी, केंद्रीय मंत्रालयांने लाभापासून वंचित राहिलेल्या मजुरांची नोंदणी  करण्यासाठी, त्यांना आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी नियमातील बदल करण्यासाठी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेच्या माध्यमातून जीवन आणि अपगंत्व सुरक्षा, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेच्या माध्यमातून वृद्धापकाळात आजन्म निवृत्तीवेतन आणि मोठ्या शहरांमध्ये प्रवासी निवारा उपलब्ध करणे यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचे सार्वत्रिकीकरण करण्यासाठी युद्धपातळीवर एक प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com