नवी दिल्ली, 15 जून 2020

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाचे अध्यक्ष एम. अजित कुमार यांनी आज देशभरातील केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आणि सीमाशुल्क विभागाच्या 500 कार्यालयांमध्ये ई-ऑफीसचे उद्घाटन केले. यावेळी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच, राष्ट्रीय माहिती केंद्राच्या महासंचालक डॉ नीता वर्मा देखील उपस्थित होत्या.

या ई-ऑफीसचा वापर देशभरातील 50,000 पेक्षा जास्त अधिकारी करतील, ज्यामुळे, कार्यालयांतर्गत कामांसाठी ई-ऑफीस पद्धतीचा वापर करणारा  सीबीआयसी हा  देशातील पहिला सरकारी विभाग ठरणार आहे.

या ई-ऑफीसमुळे कार्यालयांच्या कामाच्या स्वरूपात मूलभूत फरक पडणार आहे. याआधी, ज्या फाईल्स आणि कागदपत्रांची मानवी स्वरूपात हाताळणी होत असे, त्या आता ऑनलाईन स्वरूपात जाणार आहेत. यामुळे, व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सुधारणांसाठी हे कामकाज पूरक आणि उद्योगस्नेही वातावरणाला चालना देणाराच ठरेल, अशी अपेक्षा सीबीआयसीच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. 

अप्रत्यक्ष कर प्रशासनाला ‘चेहरा विरहित, संपर्क विरहित आणि कागदविरहित स्वरूप देण्याच्या दृष्टीनेही ई-कार्यालय हे महत्वाचे पाउल ठरणार आहे.

एनआयसी म्हणजेच राष्ट्रीय माहिती केंद्राने ही ई-ऑफीस व्यवस्था विकसित केली असून त्याला प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने सहाय्य केले आहे. फाईल हाताळणी ची अंतर्गत प्रक्रिया स्वयंचलित पद्धतीने करत, कामकाज आणि निर्णयप्रक्रियेत सुधारणा करणे, हा ई-ऑफसचा उद्देश आहे. ई-ऑफीसची महत्वाची कार्यप्रणाली म्हणजे ई-फाईल्स, फाईल संबंधित कामे, ई-टपाल, फाईल हाताळणी, पत्रे तयार करणे, ती स्वीकृत करुन पाठवणे अशा स्वरूपाची असणार आहे.

केंद्रीय वस्तु आणि सेवा कर आणि सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांद्वारे दैनंदिन कामकाजासाठी ई-ऑफीसचा वापर झाल्यास, निर्णयप्रक्रिया गतिमान होईल तसेच पारदर्शकता, जबाबदारी आणि कागदाचा वापर कमी झाल्यामुळे पर्यावरणावरही त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल. विशेषतः सध्याच्या कोविड-19 च्या आव्हानात्मक काळात, ई-ऑफीसमुळे प्रत्यक्ष संपर्क टाळता येणार आहे. तसेच, कोणतीही फाईल अथवा कागदपत्रे यांच्यात घोळ, बदल करणे तसेच ती नष्ट करणे शक्य होणार नाही. या यंत्रणेमध्ये असलेल्या सुविधेमुळे, कोणतीही फाईल सध्या कोणत्या प्रक्रियेत आहे, याची माहिती मिळाल्यामुळे त्यांचा त्वरित निपटारा करणे शक्य होणार आहे, त्यामुळे निर्णयप्रक्रियाही लवकर होऊ शकेल.

देशाच्या राष्ट्रीय ई गव्हर्नन्स अंतर्गत ई-ऑफीस हा  मिशन मोड प्रकल्प राबवण्यात आला आहे.

* * *

S.Thakur/R.Aghor/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com