ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ  (ਈਜੀਓਐੱਸ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਇਕਾਈਆਂ  (ਪੀਡੀਸੀ)” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2024-25 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ  ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧੇਗਾ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਵਿਧਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵਿਧ ਉਤਪਾਦ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ  ਸੰਯੋਜਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ (ਈਜੀਓਐੱਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

•          ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ (ਚੇਅਰਪਰਸਨ)

•          ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (ਮੈਂਬਰ)

•          ਸਕੱਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਵਰਧਨ ਅਤੇ ਆਂਤਰਿਕ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਮੈਂਬਰ ਕਨਵੀਨਰ)

•          ਸਕੱਤਰ, ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ (ਮੈਂਬਰ)

•          ਸਕੱਤਰ, ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ (ਮੈਂਬਰ)

•          ਸਕੱਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ (ਮੈਂਬਰ)

•          ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ (co-opted) )

ਈਜੀਓਐੱਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼

•          ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ।

•          ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ।

•          ਲਕਸ਼ਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ।

•          ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  (1) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ (2) ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ֹ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਲਈ ਟੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਇਕਾਈ’  (ਪੀਡੀਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਵਧਾਰਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ,  ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀਡੀਸੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੀਡੀਸੀ ਦੇ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ :

•          ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ / ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

•          ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਬਣਾਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

*****

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ