नवी दिल्ली, 3 जून 2020

भारतात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी मंत्रालये/ विभाग  यामध्ये अधिकारप्राप्त सचिव गट आणि प्रकल्प विकास विभाग स्थापन करण्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली.  या नव्या यंत्रणेमुळे 2024-25  पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रीलीयन डॉलर्स करण्याच्या  भारताच्या निर्धाराला  अधिक बळ प्राप्त होणार आहे.

देशांतर्गत गुंतवणूकदार आणि थेट परकीय गुंतवणूक यांना ठोस सहाय्य करणारी आणि चहु बाजूनी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी गुंतवणूक स्नेही  परीयंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.डीपीआयआयटी, (औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन) विभागाचा ,गुंतवणूक आणि त्यासाठी प्रोत्साहन देणारी धोरणे यासंदर्भात  विविध मंत्रालये आणि विभाग तसेच केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात सहयोग राखणाऱ्या एकीकृत दृष्टीकोनाच्या धोरणात्मक अंमलबजावणीचा   प्रस्ताव आहे.

सध्याच्या कोविड-19 महामारीमध्ये भारताने देशात थेट परकीय गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्याची विशेषता नवनव्या भागात  गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांना संधी सादर केली आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीमधून संधीचा लाभ घेत जागतिक मूल्य साखळीत भारत मोठा भागीदार बनावा हा  या प्रस्तावाचा  उद्देश आहे.

भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणुकदाराना सुविधा आणि सहाय्य पुरवण्यासाठी  त्याच बरोबर  अर्थव्यवस्थेसाठी महत्वाच्या क्षेत्रात  विकासाला चालना देण्यासाठी अधिकारप्राप्त सचिव गट स्थापन करण्याला मंजुरी मिळाली असून त्याची रचना आणि उद्दिष्ट याप्रमाणे आहेत-

कॅबिनेट सचिव या गटाचे अध्यक्ष राहणार असून नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याचे  सदस्य राहतील. वाणिज्य विभाग, महसूल विभाग, आर्थीक व्यवहार संबंधीत  विभागाचे सचिवही या गटाचे सदस्य राहतील. औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे सचिव याचे  संयोजक सदस्य राहतील.

उद्दिष्टे

• विविध मंत्रालये आणि विभागांमधे सहयोग राखून वेळेवर मंजुरी सुनिश्चित करणे
• भारतात अधिक गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि जागतिक गुंतवणुकदाराना सहाय्य आणि सुविधा पुरवणे
• सर्वोच्च गुंतवणुकदाराना गुंतवणूक सुलभ करण्यासाठी लक्ष्यकेन्द्री पद्धतीने तसेच गुंतवणूक वातावरणात धोरण स्थैर्य आणि सातत्य राखण्यासाठी मदत करणे
• विभागांमार्फत  पुढे आलेल्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प निर्मिती आणि येणारी प्रत्यक्ष गुंतवणूक या द्वारे मूल्यमापन करणे

गुंतवणूकयोग्य प्रकल्प विकासासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय राखण्यासाठी प्रकल्प विकास विभाग, पिडीसीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.यामुळे  भारतात गुंतवणूक योग्य प्रकल्पात वाढ म्हणजेच पर्यायाने थेट परकीय गुंतवणुकीत वाढ व्हायला मदत होणार आहे. सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयाच्या सहसचिव स्तरावरचे  अधिकारी या पिडीसीचे प्रमुख राहतील.गुंतवणूक योग्य प्रकल्पाची संकल्पना, धोरण, अंमलबजावणी या  बाबींची जबाबदारी या अधिकाऱ्यावर राहील.

पिडीसीचा  उद्देश –

• गुंतवणुकदाराकडून गुंतवणूकीचा  स्वीकार व्हावा या दृष्टीने  सर्व परवानग्यासह प्रकल्प निर्मिती, उपलब्ध जमीन आणि संपूर्ण तपशीलवार प्रकल्प अहवाल करणे 
• गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि गुंतवणूकीला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी ज्या मुद्यांचे निराकरण आवश्यक आहे असे मुद्दे निश्चित करून अधिकार प्राप्त गटासमोर ते मांडणे. 

या निर्णयामुळे भारत अधिक  गुंतवणूक स्नेही स्थान बनणार असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणलेल्या  आत्मनिर्भर भारत अभियानालाही बळकटी मिळणार आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून विविध क्षेत्रात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या मोठ्या  संधी खुल्या होण्याला वाव मिळणार आहे.

M.Chopade/N.Chitale/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com