नवी दिल्ली, 2 जून 2020

डीपीआयआयटी अर्थात उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने अलीकडेच 29-5-2019 रोजी सार्वजनिक खरेदी ( मेक इन इंडियाला प्राधान्य) आदेश, 2017 मध्ये बदल केला आहे. मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि उत्पन्न आणि रोजगारात वाढ करण्याच्या उद्देशाने भारतातील वस्तू, सेवा आणि कार्याची निर्मिती आणि उत्पादन यांना चालना देण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स यामधील किमान स्थानिक घटक आणि गणनेची पद्धती निर्धारित करून रसायने व पेट्रोकेमिकल्स विभागाने उपलब्ध असलेल्या स्थानिक उत्पादन क्षमतेचे आणि स्थानिक स्पर्धेच्या व्याप्तीचे मूल्यमापन केले आहे. स्थानिक घटकांच्या वापरासाठी विविध प्रकारची 55 रसायने, पेट्रोकेमिकल्स, कीटकनाशके आणि डायस्टफ निर्धारित करण्यात आली आहेत. या रसायने आणि पेट्रोकेमिकलसाठी विभागाने स्थानिक घटकांचे प्रमाण निर्धारित केले असून 2020-21 साठी 60 टक्के आणि त्यानंतर त्यात वाढ करून 2021-23 साठी 70 टक्के आणि 2023-25 साठी 80 टक्के ठरवले आहे.  विभागाने निवड केलेल्या या 55 रसायने व पेट्रोकेमिकल्सपैकी 27 उत्पादनांसाठी स्थानिक पुरवठादार खरेदीच्या अंदाजित मूल्यासाठी पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि 50 लाख रुपयांपेक्षा कमी रक्कमेची बोली लावू शकतात आणि उर्वरित 28 रसायने व पेट्रोकेमिकल्ससाठी खरेदी करणाऱ्या संबंधितांनी बोलीची रक्कम कितीही असली तरीही स्थानिक पुरवठादाराकडूनच खरेदी करणे अनिवार्य आहे. या निर्णयामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या # आत्मनिर्भर भारत अभियानाला बळकटी मिळेल आणि “ मेक इन इंडिया” अंतर्गत स्थानिक उत्पादनाला चालना मिळेल.

नौवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि रसायने व पेट्रोकेमिकल्स राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मांडवीय यांनी या महत्त्वाच्या निर्णयाची प्रशंसा केली आहे. रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्सच्या अनिवार्य सार्वजनिक खरेदीमुळे वस्तू, सेवा आणि मेक इन इंडियाला प्रोत्साहन देणाऱी कामे यातील निर्मिती व उत्पादन यांना चालना मिळेल असे मांडवीय यांनी सांगितले.

S.Thakur/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com