ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ (1 ਜੂਨ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2020) ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ । ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਮਿਲਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਕੇਸੀਸੀ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਫਾਰਮੈਟ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

   ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.7 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ 230 ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸੀਸੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੇਸੀਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਨਾ ਕੋਲੈਟਰਲ ਤੋਂ ਕੇਸੀਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ 1.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੁੜੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।  

1.5  ਕਰੋੜ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸੀਸੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਕੇਸੀਸੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2.5 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀਕ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਏਜੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ, ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਲਪਕਾਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

*****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ