ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ 17 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 55 ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 318 /ਸੀਐੱਸ-ਮਲਟੀ /2020(1) ਮਿਤੀ 6 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 18 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਲੰਘਣ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ 26 ਮਾਰਚ, 2020 (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ, 2020 (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 2-ਸਾਲਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਮਿਤੀ 6 ਮਾਰਚ, 2020) ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਨਈਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਬਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਪੁੱਟਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (4 ਸੀਟਾਂ), ਗੁਜਰਾਤ (4 ਸੀਟਾਂ), ਝਾਰਖੰਡ (2 ਸੀਟਾਂ), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (3 ਸੀਟਾਂ), ਮਣੀਪੁਰ (1 ਸੀਟ), ਮੇਘਾਲਿਆ (1 ਸੀਟ) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (3 ਸੀਟਾਂ) ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ -

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਜੋ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

****

ਆਰਕੇਪੀ