ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਐੱਫ਼ਟੀ, ਐੱਮਈਏ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡੀਓਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧੀ - ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿਲਿਵਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇੱਜਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਐੱਚਸੀਕਿਊ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐੱਮ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਟਾਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਛੇਤੀ ਐਲਾਨ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ - 19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਾਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਏਪੀਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਥੋਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਥੋਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੇਐੱਸਐੱਮ/ ਡਰੱਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ ਅਤੇ ਏਪੀਆਈ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਐੱਫ਼ਟੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬੰਦੀ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਫਾਰਮਾ ਪੀਐੱਸਯੂ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਸਯੂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਪਲੇਅ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ, ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

****

ਵਾਈਬੀ