ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 341.31 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 24.05.2020 ਨੂੰ 341.56ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 24 ਅਤੇ 25.03.2020 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਖਰੀਦ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ 15.04.2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 20.04.2020 ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 1836 ਤੋਂ 3681, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ599 ਤੋਂ 1800 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ3545 ਤੋਂ 4494 ਹੋ ਗਈ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਟ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੂਟ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਭੰਡਾਰ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।

ਤੀਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਡਰ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਆਦਿ ਜਿਹੀ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਇਹਤਿਹਾਤੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਐੱਫਸੀਆਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਤਾਲਮੇਲ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਪਲੱਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਅੰਕੜੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

*****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ