ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ
ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ
Posted On:
13 MAY 2020 5:11PM by PIB Chandigarh
ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ) ਦੀ 12 ਮਈ, 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 271.27 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 400.48 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ, ਕੁੱਲ 671.75 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ (ਇਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ)।ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 80.64 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2880 ਰੇਲ ਰੈਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਰੇਲ ਰੂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੁਲ 159.36 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਢੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 11 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ 15,031ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਕੁੱਲ 7.36 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਢੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਕੁੱਲ 11 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਕਰੀ ਸਕੀਮ
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਨਜੀਓ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਕਰੀ ਸਕੀਮ (ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ) ਰੇਟ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ - ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ / ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ ਤਹਿਤ, ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 22 ਰੁਪਏ/ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 21 ਰੁਪਏ/ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸਮੇਂ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਨੇ ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ ਤਹਿਤ4.68 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 6.58 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਵੇਚੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ
ਅਨਾਜ (ਚਾਵਲ / ਕਣਕ)
ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 104.4 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 15.6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 69.65 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 10.1 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ।ਕੁਲ 79.75 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 100% ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦਾਲ਼ਾਂ
ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 5.87 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ 3.15 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2.26 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 71,738ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 12 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਬਫ਼ਰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12.75 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ (ਤੂਰ – 5.70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਮੂੰਗ - 1.72 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਉੜਦ - 2.44 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਬੰਗਾਲ ਗ੍ਰਾਮ - 2.42 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਮਸੂਰ - 0.47 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ (ਈਸੀਏ)
ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ - 19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫੈਂਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ
12 ਮਈ 2020 ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 268.9 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ (ਆਰਐੱਮਐੱਸ 2020-21) ਅਤੇ 666.9 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ (ਕੇਐੱਮਐੱਸ 2019-20) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ
ਕੁੱਲ 90% ਐੱਫ਼ਪੀਐੱਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਈ-ਪੀਓਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੱਲ 20 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ 100% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
90% ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 11 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ 100% ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
****
ਏਪੀਐੱਸ / ਪੀਕੇ / ਐੱਮਐੱਸ
(Release ID: 1623637)
Visitor Counter : 227