ਅੱਜ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 07.02.2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ), ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ/ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 30/09/2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 24.10.2017 ਅਤੇ 08.11.2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਲਾਭਾਰਥੀ / ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ / ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ/ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ/ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕਸ, ਨੈੱਟਵਰਕ / ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ/ ਲਿੰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 23.5 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ 90 % ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ (ਅਰਥਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਜਦੋਂਕਿ, ਸਾਰੇ 80 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 85 % ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ / ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ “ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ” ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ “ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ” ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ / ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਿਪੌਜ਼ਟਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ / ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

****

ਏਪੀਐੱਸ / ਪੀਕੇ / ਐੱਮਐੱਸ