नवी दिल्ली, 11 मे 2020

आधार कार्ड क्रमांक शिधापत्रिकेशी लिंक न करणाऱ्यांची शिधापत्रिका रद्द होणार आहे, अशी बातमी आज काही वृत्तपत्रांमध्ये छापून आली आहे.

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या आधार अधिसूचने अंतर्गत दिनांक 7 फेब्रुवारी 2017 रोजी (वेळोवेळी सुधारित केलेली) सर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व शिधापत्रिका/लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड क्रमांक शिधापात्रीकेशी लिंक करण्यासाठी दिलेली मुदत विभागाकडून 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.  विभागाने दि. 24 ऑक्टोबर 2017 आणि 8 नोव्हेंबर 2018 रोजी सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या की कोणत्याही प्रामाणिक लाभार्थ्यास / कुटुंबाला अन्नधान्य देण्यास नकार देऊ नये किंवा केवळ आधार क्रमांक नसल्याच्या कारणावरून त्यांची नावे / शिधापत्रिका रद्द केले जाऊ नयेत.

याव्यतिरिक्त असे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत की, लाभार्थ्याचे खराब बायोमेट्रिक, नेटवर्क/कनेक्टीव्हिटी/लिंकिंग किंवा इतर कुठल्याही तांत्रिक कारणामुळे लाभार्थ्याचे बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण अयशस्वी झाल्यास त्याला एनएफएसए अंतर्गत अन्नधान्य देण्यास नकार देऊ नये. सध्याच्या संकट परिस्थितीत, व्यावहारिक दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे जेणेकरून कोणत्याही गरीब किंवा पात्र व्यक्ती किंवा कुटूंब अन्नधान्य मिळण्यापासून वंचित राहणार नाही. आधार कार्ड शिधापत्रिका आणि लाभार्थ्याला लिंक केल्यामुळे हे अन्नधान्य मिळण्यास पात्र असणारी कोणतीही व्यक्ती या लाभापासून वंचित राहणार नाही हे सुनिश्चित होईल.

केंद्र आणि राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या अथक प्रयत्नांमुळे सध्या सर्व 23.5 कोटी कोटी शिधापत्रिकांपैकी 90% शिधापत्रिका धारकांचा आधार क्रमांक आधीच शिधापात्रीकेशी लिंक करण्यात आला आहे (म्हणजे कुटुंबातील किमान 1 सदस्य); तर, सर्व 80 कोटी लाभार्थ्यांपैकी जवळपास 85% लाभार्थ्यांनी आपापल्या शिधापत्रिकांसह त्यांचा आधार क्रमांक लिंक केला आहे. याशिवाय एनएफएसए अंतर्गत उर्वरित शिधापत्रिका/लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक लिंक करण्यासाठी संबधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अथक प्रयत्न करत आहेत.

हे अधोरेखित केले आहे की गरीब आणि स्थलांतरित लाभार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी “सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे एकात्मिक व्यवस्थापन” या योजनेचा भाग म्हणून  “एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका” योजने अंतर्गत एनएफएसए शिधापत्रिका धारकांच्या राष्ट्रीय / आंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटीची अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे.

शिधापत्रिकांचे एकसंघ आंतरराज्य पोर्टेबिलिटी व्यवहार साध्य करण्यासाठी एनएफएसए अंतर्गत सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांचा शिधापत्रिका / लाभार्थ्यांचा डेटा सांभाळण्यासाठी केंद्रीयकृत कार्यालय असणे आवश्यक आहे. म्हणूनच, देशातील एनएफएसए अंतर्गत प्रत्येक पात्र शिधापत्रिकाधारक / लाभार्थी यांची एक वेगळी नोंद करण्यासाठी आधार लिंक करणे महत्वाचे आहे, जेणेकरून त्याचा / तिचा हक्क सुरक्षित राहील.

****

G.Chippalkatti/S.Mhatre/P.Kor

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com