नवी दिल्‍ली, 10 मे 2020

केंद्रीय विधी मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी आज अटर्नी जनरल यांच्या नेतृत्वाखालील विधी अधिकाऱ्यांच्या पथकाशी  व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. अटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल, सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता,सर्व अतिरिक्त  सॉलीसिटर जनरल आणि सहाय्यक सॉलीसिटर जनरल, विधी तसेच न्याय विभागाचे सचिव या बैठकीला उपस्थित होते.कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात अशा प्रकारे आयोजित केलेली ही पहिलीच व्हर्च्युअल बैठक आहे.

सध्या आपण आव्हानात्मक काळात असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी टीम इंडिया म्हणून देशाचे नेतृत्व करत आहेत. या आव्हानाला यशस्वीरित्या सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकार वारंवार राज्य सरकारांशी संवाद साधत आहे. लॉकडाऊनची आवश्यकता आणि सामोऱ्या येणाऱ्या आव्हानांचा मुकाबला करण्याबाबत मतैक्याच्या  दृष्टीने पंतप्रधान राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हर्च्युअल बैठका घेत असल्याचे रवी शंकर प्रसाद यांनी विधी अधिकाऱ्यांना सांगितले. कॅबिनेट सचिव आणि आरोग्य सचिव विविध मुख्य सचिव आणि आरोग्य सचिवांशी संवाद साधत आहेत.व्यापक प्रतिसादावर आधारित,गृह मंत्रालय,आरोग्य मंत्रालय आणि संबंधीत इतर मंत्रालये आपत्ती व्यवस्थापन कायद्या अंतर्गत मार्गदर्शक सूचना जारी करत आहेत.

सॉलीसिटर  जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात दाखल होणाऱ्या खटल्यांचे स्वरूप आणि वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश विशद केले आणि सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना आणि कृती योग्य असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिल्याचे सांगितले.

या आव्हानात्मक काळात मोठ्या प्रमाणात जनहित याचिका  दाखल करणे टाळायला हवे, यावर  मंत्र्यांनी भर दिला. ई -न्यायालया संदर्भातले मुद्दे आणि ती प्रभावी करण्यासाठीच्या इतर घडामोडी न्याय विभागाच्या सचिवांनी ठळकपणे मांडल्या. लॉकडाऊनच्या काळात प्रकरणे  ई -फायलिंग द्वारे दाखल करण्यासाठी नोंदणी केलेल्या वकिलांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. लॉकडाऊनच्या काळात खटले  ई -फायलिंग द्वारे दाखल करण्यासाठी 1282 वकिलांनी नोंदणी केली, यापैकी 543 वकिलांनी  गेल्या एका आठवड्यातच नोंदणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.कोविड-19 शी संबंधित दाखल झालेल्या प्रकरणाच्या पाठपुराव्याबाबत कायदा मंत्रालयात उपलब्ध असलेल्या समन्वय यंत्रणेची माहिती विधी विभागाच्या सचिवांनी दिली. दृष्टीकोनात एकवाक्यता हवी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश तातडीने विविध उच्च न्यायालयांना कळवण्यात यावेत, यावर सर्वांचे एकमत झाले.

कनेक्टीविटी बाबतच्या मुद्याची दखल घेऊन  आणि ई- न्यायालय व्यवस्थापनात वकिलांना प्रशिक्षित करून ई -न्यायालय यंत्रणा मजबूत करण्याच्या गरजेवर अटर्नी जनरल आणि इतर अनेक विधी अधिकाऱ्यानी भर दिला. न्याय सचिव जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई -न्यायालय समितीचे सदस्यही आहेत त्यांनी हा मुद्दा समिती समोर मांडावा आणि एनआयसी  तसेच इतर एजन्सीच्या सहाय्याने यंत्रणेत सुधारणा करावी, असे निर्देश विधी मंत्र्यांनी दिले.या महामारीचे गंभीर स्वरूप पाहता येत्या आणखी काही काळासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे कामकाज सुरू राहील असा सूर यावेळी दिसला.हे आव्हान  न्याय दानातली डिजिटल यंत्रणा अधिक बळकट करण्याची संधी म्हणून स्वीकारावे, यावर विधी मंत्र्यांनी भर दिला.

* * *

U.Ujgare/N.Chitale/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com