ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ 24 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ  ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2020 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ/ ਟੀਪੀਡੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 24 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਡੀਐੱਨਐੱਚ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਕਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ  ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ)

ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ  ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ:

•           ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ  ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

•           80 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵੇਗੀ।

•           ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਕ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

•           ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 120 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐੱਲਐੱਮਟੀ) ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਮ ਵੰਡ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਯੋਧਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਆਈ) ਦੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 35 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਹੀ 69.28 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 46,000 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਇਸਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਐੱਸ) ਤੱਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਫਪੀਐੱਸ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 39 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਅਨਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਹਾਲਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਵੰਡ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ। ਵੰਡਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੇਠਾਂ ਹੈ:

ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ: 05

2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ: 18

1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: 14

ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਝਾਨ ਹੇਠਾਂ ਹੈ:

1. ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੋਟਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ

2. ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ

3. ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਟਾ ਚਕਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

****

ਏਪੀਐੱਸ/ ਪੀਕੇ/ ਐੱਮਐੱਸ