ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਐੱਫਸੀਆਈ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ: ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲਜ਼ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 4.50 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 5.61 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ।

Posted On: 05 MAY 2020 7:21PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 04.05.2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਫਸੀਆਈ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 276.61 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 353.49 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਕਣਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 630.10 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 60 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 69.52 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2483 ਰੇਲ ਰੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ 137.62 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 5.92 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਨਾਜ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਨਜੀਓ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਕਰੀ ਸਕੀਮ (ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ) ਰੇਟ 'ਤੇ ਐੱਫਸੀਆਈ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਐੱਫਸੀਆਈ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚਾਵਲ/ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਗੈਰ-ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ ਤਹਿਤ, ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 22 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ ਕਣਕ- 21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਓਐੱਮਐੱਸਐੱਸ ਦੁਆਰਾ 4.50 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 5.61 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 104.4 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 15.6 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਕਣਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 59.50 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 8.14 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਕਣਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ 6 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਗਭਗ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲੋੜ 5.82 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,20,727 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 1,47,165 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ਼ਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 47,490 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 05 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12.54 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਦਾਲ਼ਾਂ (ਤੁਰ-5.16 ਐੱਲਐੱਮਟੀ, ਮੂੰਗੀ-1.26 ਐੱਲਐੱਮਟੀ, ਉੜਦ-2.55 ਐੱਲਐੱਮਟੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਛੋਲੇ-2.72 ਐੱਲਐੱਮਟੀ ਅਤੇ ਮਸਰ-0.84 ਐੱਲਐੱਮਟੀ) ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ COVID-19 ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਈਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

****

 

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ



(Release ID: 1621480) Visitor Counter : 152