ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ, ਵਿਕਣਯੋਗ ਵਾਧੂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ  ਸਮੇਤ ਛੂਟ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਹਾਅ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਲਈ ਇੰਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਾ-ਸਟੇਟ ਵਪਾਰ  ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਸੈਕਟਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਈ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਤਾਕਿ ਈ-ਕਮਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਸਕੇ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਨ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ। ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮਾਡਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਰਕਿਟ ਉੱਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕੇ।

ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ/ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਕਲਸਟਰ  /ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕੁਝ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

****

ਵੀਆਰਆਰਕੇ