नवी दिल्ली, 1 मे 2020

सरकारने आदिवासी जमातीच्या उदरनिर्वाहावर परिणाम करणाऱ्या एका महत्वपूर्ण घोषणेत 49 किरकोळ  वनौत्पादानांसाठीच्या (एमएफपी)  किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी)सुधारणा केली आहे. आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने नवी दिल्ली येथे आज जाहीर केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की एमएफपींसाठीच्या एमएसपीमध्ये दर तीन वर्षांत एकदा भारत सरकारच्या आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत नेमलेल्या मूल्य निर्धारण कक्षामार्फत सुधारणा केली जाते. आदेशात पुढे म्हटले आहे की तथापि, कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे देशामध्ये सध्या उद्भवलेल्या अपवादात्मक आणि अतिशय कठीण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आणि आदिवासी एमएफपी गोळा करणाऱ्यांना वर्तमान योजनेच्या क्षमतेनुसार आवश्यक ती मदत पुरविण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाने एमएफपी मूल्य निर्धारण कक्षा सोबत सल्लामसलत केल्यानंतर योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांमधील सध्याच्या तरतुदी शिथिल करण्याचा आणि सध्या योजनेत समाविष्ट असलेल्या एमएफपी उत्पादनांच्या संदर्भात एमएसपीमध्ये परिणामकारक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.    

किरकोळ उत्पादनाच्या एमएसपीमधील वाढीच्या तपशीलांसाठी, कृपया येथे क्लिक करा.

किरकोळ वन उत्पादनांच्या विविध वस्तूंमध्ये 16% ते 66% पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

एमएसपी मधील या वृद्धीमुळे किमान 20 राज्यांमधील अल्पसंख्याक आदिवासी उत्पादनांच्या खरेदीस त्वरित आणि आवश्यक गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा (एमएसपी) 

* * *

B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com