ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਿ  "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਟ (ਸੀਏਟੀ) ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ", ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਖੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ  ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਟ ਦੀ ਟਰਮ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ / ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਟ(ਸੀਏਟੀ) ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕੈਟ ਬੈਂਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।

****

ਵੀਜੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ