ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਗਾਓਂ, ਗ਼ਰੀਬ’ ਕਿਸਾਨ’ (ਪਿੰਡਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ’ਤੇ ਓਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟਾਂ ਨਿਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :

·        ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸੰਚਾਲਨ,

·        ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ,

·        ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕਿਟ  ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਮੰਡੀਆਂ,

·        ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ/ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ,

·        ਸਾਂਝੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ/ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ,

·        ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ,

·        ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ,

·        ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਸਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ (ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ,

·        ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐੱਚਸੀ)।

ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ, ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਸਮੇਤ ਖਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਤੋਂ 109 % ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਰਬੀ ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1485 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 2790 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2018-19 ਵਿੱਚ 285.20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਤ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 291.95 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 298.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28.3 % ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ¬ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ 2014-15 ਵਿੱਚ 17.20 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 23.02 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 57.07 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 41.31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 313.35 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ 310.74 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ :

·        ਈ-ਨਾਮ (E-NAM) ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੋਡ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ।

·        ਈ-ਨਾਮ (E-NAM) ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਡਿਊਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

·        ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਧਾਰਿਤ ਟਰੇਡਿੰਗ ਮੌਡਿਊਲ : ਈ-ਨਾਮ (E-NAM) , ਈ-ਐੱਨਡਬਲਿਊਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।

·        ਐੱਫਪੀਓ ਮੌਡਿਊਲ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

·        ਐੱਫਪੀਓ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਪਾਸ/ਈ-ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

·        ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ 17.04.2020 ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਰਥ’ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦੇ ਯੂਬਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਡਿਊਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 11.37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੱਕ ਅਤੇ 2.3 ਲੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਨ।

·        ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਗਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਹਨ। ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੰਬਰ 18001804200 ਅਤੇ 14488 ਹਨ।

·        ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਦੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 567 ਪਾਰਸਲ ਸਪੈਸ਼ਲ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 503 ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪਾਰਸਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹਨ) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 67 ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 20,653 ਟਨ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17986 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9.39 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 71000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਖਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 8.13 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਸੰਤ੍ਰਿਪਤੀ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸੀਸੀ ਨਾਲ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਫਸਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 50 % ਦੀ ਬਜਾਏ 90 % ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲਈ ਜੋਖਿਮ ਕਵਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾਪਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017-19 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ  ਦਾਅਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵੇ 5.326.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009-14 ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਪੀਏ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਤੱਕ 6866 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ 10,000 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 60,000 ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ 50-60 % ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 13.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 12.86 ਲੱਖ ਟਨ ਨਾਲੋਂ 5 % ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 % ਜ਼ਿਅਦਾ ਬੀਜ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਔਸਤ ਦੇ 3 % ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ।

*****

ਏਪੀਐੱਸ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਐੱਸ/ਬੀਏ