ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ) ਨੇ ਅੱਜ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਨ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਨੋਵੇਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ-19) ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਏਸ਼ਿਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਏਡੀਬੀ) ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਖਰਚ ਮਦਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਕੇਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) (ADB’s COVID-19 Active Response and Expenditure Support Programme (CARES Programme)) ਦੇ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਮੀਰ ਕੁਮਾਰ ਖਰੇ (ਫੰਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਡੀਬੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਡੀਬੀ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੈਨੇਚੀ ਯੋਕਾਯਾਮਾ (Kenichi Yokoyama) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡੀਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਏਡੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ (1) ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ-ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, (2) ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’

‘‘ਏਡੀਬੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।’’

ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਕੇਯਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਏਡੀਪੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-10 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।’’

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਅਤੇ ਏਡੀਬੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਏਡੀਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਸਤਸੁਗੁ ਅਸਕਾਵਾ (Mr Masatsugu Asakawa) ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਏਡੀਬੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲੱਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ। ਕੇਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਏਡੀਬੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਝਟਕਿਆਂ ਲਈ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਵ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ, ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ ਸਹੂਲਤ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੀਪੀਪੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਟੈਸਟ-ਟਰੈਕ-ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪੱਖੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੰਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਪਭੋਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਿਊਚਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਨਕਦੀ (ਤਰਲਤਾ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਏਡੀਬੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਏਡੀਬੀ ਵਿੱਚ 49 ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ 68 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

 ****

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ