नवी दिल्‍ली, 28 एप्रिल 2020

देशाच्या विविध भागात आवश्यक वस्तूंची सुरळीत वाहतूक करणे गरजेचे असल्यामुळे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना आंतरराज्य / केंद्रशासित प्रदेश सीमेलगतची ट्रक आणि लॉरीजची नाकेबंदी लवकरात लवकर दूर करण्यासाठी तातडीने कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. कोविड -१९ ला आळा घालण्यासाठी जाहीर लॉकडाऊनच्या अनुषंगाने  जनतेचे जीवन सुलभ करण्यासाठी ट्रक / लॉरी वाहतूक सुरळीत करण्याकडे त्वरित लक्ष देण्याची गरज आहे असे ते म्हणाले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांच्या रस्ते वाहतूक मंत्र्यांच्या बैठकीत बोलताना गडकरी यांनी मंत्र्यांना अशा बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे आणि स्थानिक / जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून यावर तोडगा काढण्याचे आवाहन केले. तसेच चालक आणि क्लिनर यांनी  वाहन चालवताना आणि ढाब्यांच्या ठिकाणी आरोग्यविषयक सूचना आणि सुरक्षित अंतर, मास्क , सॅनिटायझर्सचा वापर यासारख्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे असे त्यांनी अधोरेखित केले.

कारखान्यांपर्यंत कामगारांची ने-आण करताना किमान एक मीटर अंतर राखणे, मास्क आणि सॅनिटायझर्सचा वापर यासारख्या आरोग्य संबंधी प्रोटोकॉलचे काटेकोर पालन केले जावे असे गडकरी म्हणाले. सामाजिक अंतर आणि स्वच्छतेचे निकष पूर्णपणे पाळताना कामगारांना अन्न आणि निवारा पुरवणे सुनिश्चित करण्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. 

एका सूचनेला उत्तर देताना गडकरी यांनी सांगितले की त्यांचे मंत्रालय वाहतुकीच्या समस्या सोडविण्यासाठी एक हेल्पलाईन सुरू करणार आहे. 

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग राज्यमंत्री जनरल (निवृत्त) व्ही के सिंह देखील उपस्थित होते. राज्यांचे परिवहन आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री / उप मुख्यमंत्री यांच्या व्यतिरिक्त मिझोरम, हिमाचल प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री ,  रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे सचिव , एनएचएआय, एन एचआयडीसीएल तसेच मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी यात सहभागी झाले होते.  

केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी सांगितले की रस्ते / महामार्गाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला ते सर्वोच्च प्राधान्य देत आहेत आणि पुढील दोन वर्षांत राष्ट्रीय महामार्ग बांधकामाचा वेग  2 ते 3 पटीने त्यांनी वाढवण्याचा विचार सुरु आहे. भूसंपादनाला विलंब झाल्यास विकासाच्या गतीवर त्याचा परिणाम होतो, त्यामुळे त्यांनी  राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना भूसंपादनाला गती देण्याचे  आणि त्यांच्याकडे वापराविना पडून असलेला 25000 कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर करण्याचे  आवाहन केले. 

निर्णय प्रक्रिया गतिमान करण्याचे आवाहन करताना गडकरी म्हणाले कि भारताला आर्थिक महासत्ता आणि 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी  आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी हे आवश्यक आहे. परिवहन सुविधा / पायाभूत विकास हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे यावर त्यांनी भर दिला. ते म्हणाले, प्रकल्प लाल फितीच्या कारभाराला बळी पडू नये यासाठी मंत्र्यांनी निर्णय प्रक्रियेवर वैयक्तिकरित्या देखरेख ठेवायला हवी .

राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांनी विशेषतः ग्रामीण भागात ऍप्प आधारित दुचाकी टॅक्सी परिचालनाबाबत चाचपणी करावी ज्यामुळे कृषी समुदायाला  सुलभ वाहतुकीला मदत होईल अशी सूचनाही त्यांनी केली. यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधीही उपलब्ध होतील. सार्वजनिक वाहतूक एलएनजी / सीएनजी, ई-वाहनांकडे वळविण्याचा प्रयत्न ते करू शकतात ज्यामुळे इंधनाची  मोठ्या प्रमाणात बचत होईल आणि कमी / शून्य प्रदूषण करणाऱ्या इंधनामुळे पर्यावरणाला मदत होईल. 

जनरल (सेवानिवृत्त) व्ही. के. सिंह यांनी राज्य आणि केंद्र यांच्यात अधिकाधिक समन्वय असावा असे मत व्यक्त केले. यामुळे प्रकल्प जलदगतीने राबविण्यात मदत होईल. एका केंद्रीय एजन्सीकडून दुसऱ्या एजन्सीकडे कामे हस्तांतरित केली जात असल्यास वेगळी नोंदणी / शुल्क आकारण्याचा आग्रह धरला जाऊ नये याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अशा प्रथा बंद करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

राज्यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आणि राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांच्या मंत्र्यांनी  गडकरी यांनी व्यक्त केलेल्या मताला अनुमोदन दिले आणि विनंती केली की त्यांच्या प्रदेशातील राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पाना गती द्यावी. या संदर्भात पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. राज्ये , केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रलंबित असलेल्या विशिष्ट प्रकल्पांचा संदर्भ यावेळी देण्यात आला. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय मंत्री गडकरी आणि राज्यमंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) व्ही के. सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयाने  केलेल्या कामांची विशेष प्रशंसा करण्यात आली.

लॉकडाऊन कालावधीत जी कामे केली गेली त्याचे सादरीकरण करण्यात आले. 5,89,648 कोटी रुपयांचे 49,238  किलोमीटर लांबीचे 1315 प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत, त्यापैकी 3,06,250 कोटी रुपये खर्चाच्या 30,301 किलोमीटरच्या 819  प्रकल्पांना विलंब झाला. यामध्ये प्रकल्प-अंमलबजावणीसाठी प्रलंबित भूसंपादन, पर्यावरण मंजुरी यांसारख्या राज्यांशी संबंधित बाबीदेखील अधोरेखित करण्यात आल्या. सहभागी राज्यांना महामार्ग क्षेत्रासमोरच्या अडचणी दूर करण्यासाठी निश्चित पावले उचलण्याची सूचना करण्यात आली.

* * *

G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane
 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com