ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣ

Posted On: 23 APR 2020 2:47PM by PIB Chandigarh

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਿਤੀ 15.04.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ  ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ  ਦੇ ਦੇਣ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਡੀਐੱਮ, ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  20.04.2020 ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 40-3 / 2020-ਡੀਐੱਮ-I(ਏ) ਮਿਤੀ 15.04.2020 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ 16 (i) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ  ਆਗਿਆ  ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐੱਲਬੀ) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਥਰਮਲ / ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 40-3 / 2020-ਡੀਐੱਮ-I(ਏ)ਦੇ ਪੈਰਾ 12 (vi) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ' 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ (ਸਹਾਲਾਂ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਸੀਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਪੀ ਅਤੇ ਯੂਐੱਮਪੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ  ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕਾਰਜ-ਬਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਵਾਰਕ ਉਪਾਅ / ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ / ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਇਹ ਪੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਜੈਨਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ / ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਆਈਪੀਪੀ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

*****

 

ਆਰਸੀਜੇ/ਐੱਮ



(Release ID: 1617568) Visitor Counter : 154