ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੂਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। 
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਠਾਪੂਰਵਕ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਜੋ ਹੌਟ-ਸਪੌਟ / ਕਲਸਟਰਸ / ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛੂਟ ਕੇਵਲ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਂਕਲਨ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਥਲ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਖਮ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਦਿ ’ਤੇ ਅਧਿਕ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭੈਅ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਗਸ਼ਤ (ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ) ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

*****
ਵੀਜੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਵੀਐੱਮ