ਕੋਵਿਡ-2019 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 36,659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਿਆਂ (ਡੀਬੀਟੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 16.01 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਵ੍ ਅਕਾਊਂਟਸ (ਸੀਜੀਏ) ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਨਕਦ ਰਕਮ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ (ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ  ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੀਮਾਂ (ਸੀਐੱਸ) / ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ) / ਸੀਏਐੱਸਪੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਡੀਬੀਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

(i)     36,659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ (27,442 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ [ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ) + ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮਾਂ (ਸੀਐੱਸ)]  + 9717 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ [ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ] ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ (ਡੀਬੀਟੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ  ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ) 16.01 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ (11.42 ਕਰੋੜ [ਸੀਐੱਸਐੱਸ /ਸੀਐੱਸ] + 4.59 ਕਰੋੜ (ਰਾਜ) ਕੋਵਿਡ-2019 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ (24 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦੌਰਾਨ) ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।

(ii)    ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਜੋ ਨਕਦ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਬੀਟੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਗਏ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ ਕੁਲ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19.86 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 9,930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ (ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ)।

(iii)   ਡੀਬੀਟੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ #3 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 22% ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਡੀਬੀਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 45% ਹੋ ਗਿਆ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ (24 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ) ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡੀਬੀਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦੀ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ -

(i)      ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ (24 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ), ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ/ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਰਕਮ ਦਾ ਡੀਬੀਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰੀਏ 27,442.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ 11,42,02,592 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਮਨਰੇਗਾ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਐੱਸਏਪੀ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤ੍ਰੁ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਵੀਵਾਈ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਲਾਇਵਲੀਹੁਡ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਆਰਐਲਐੱਮ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ), ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ (ਐੱਨਐੱਸਪੀ) ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

(ii)    ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐੱਮ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਜਨ-ਧਨ ਮਹਿਲਾ ਖਾਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 19.86 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ)।

(iii)   ਕੋਵਿਡ-19 ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਬੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 180 ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 4,59,03,908 ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਦਰਮਿਆਨ 9,217.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਈ।

10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ /ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਡੀਬੀਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰ:

*ਕੁਲ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 11,42,02,592/ ਰਕਮ 27,442.08 ਕਰੋੜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ 1

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਬੀਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ

*ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ 4,59,03,908/ ਰਕਮ 9217.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ (iii)

ਡੀਬੀਟੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2018-19 ਵਿੱਚ 11% ਵਧੀ ਹੈ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 48% ਵਧੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਕਮ ਜਿੱਥੇ 2018-19 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 22% ਵਧੀ ਉਥੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 45% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ) ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਵ੍ ਅਕਾਊਂਟਸ (ਸੀਜੀਏ) ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ (ਦਸੰਬਰ, 2014) ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ /ਵਿਭਾਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਫਾਈਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਜ਼ਰੀਏ 1ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ (ਡੀਬੀਟੀ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਡਾਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਕਾਈਂਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ

ਲਾਭਾਰਥੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਲਾਭਾਰਥੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,

(i)      ਐਕਸੈਲ ਅੱਪਲੋਡ ਜ਼ਰੀਏ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ /ਜਾਂ

(ii)    ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (ਐੱਸਐੱਫਟੀਪੀ) ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਕਸਟ੍ਰਨਲ ਸਿਸਟਮ(ਜ਼) ਦੇ ਸਰਵਰ ਜ਼ਰੀਏ /ਲਾਈਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ (ਐਲਓਬੀ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ।

(iii)   ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ /ਡਾਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਮੈਪਰ ਜ਼ਰੀਏ।

ਡੀਬੀਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਸਤੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ  ਤਬਾਦਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ/ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਰਕਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਲਾਭ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

(ਓ) ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਤਬਾਦਲਾ,

(ਅ) ਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ

(ੲ) ਕੇਂਦਰ /ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਜ਼ਰੀਏ।

ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਲਾਭ

ਡੀਬੀਟੀ (ਕੇਅਰ) ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ -

          1. ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ

        2. ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਟਾਰਗੈਟਿੰਗ

        3. ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ

        4. ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਬਾਦਲਾ, ਲਾਭ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ।

*****

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ