नवी दिल्‍ली, 19 एप्रिल 2020

कोविड-19 महामारीमुळे भारत सरकारतर्फे वाढविण्यात आलेल्या विविध मुदत वाढींचा आयकर दात्यांना संपूर्ण लाभ मिळावा यासाठी, सीबीडीटी आर्थिक वर्ष 2019-20 साठीच्या (मुल्यांकन वर्ष 2020-21) परतावा अर्जात सुधारणा करत आहे, या महिन्याच्या अखेर पर्यंत याबाबतीत सूचित केले जाईल. 

सीबीडीटी ने आज सांगितले की, करदात्यांना सरकारकडून देण्यात आलेल्या 30 जून 2020 पर्यंतच्या सर्व विस्तारित कालावधींचा त्यांना संपूर्ण लाभ मिळण्यासाठी, परतावा अर्जांमध्ये काही आवश्यक बदल करण्यास सुरुवात केली आहे जेणेकरून करदाते आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी परतावा अर्ज भरतांना त्यांना 1 एप्रिल 2020 ते 30 जून 2020 या कालावधीत केलेल्या व्यवहारांसाठी फायदा मिळू शकेल. 

सीबीडीटीने स्पष्ट केले की, करदात्यांना एप्रिल ते जून 2020 या कालावधीत केलेल्या गुंतवणूकी / व्यवहाराचा लाभ मिळण्यासाठी कर परतावा अर्जामध्ये आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. एकदा परतावा अर्ज अधिसूचित झाल्यानंतर सॉफ्टवेअर आणि रिटर्न फायलिंग युटिलिटी मध्ये आवश्यक बदल केले जातील. म्हणूनच, आवश्यक बदल समाविष्ट केल्यानंतर रिटर्न फायलिंग युटिलिटी 31 मे 2020 पर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

सीबीडीटीने सांगितले की, कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे सरकारने आयकर कायदा, 1961 अंतर्गत कर आणि इतर कायदे (काही तरतुदींना सवलत) वटहुकुम, 2020 अंतर्गत विविध बाबींच्या मुदतीत वाढ केली आहे. त्याचप्रमाणे आयकर कायद्याच्या प्रकरण VIA-B अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी गुंतवणूक/पेमेंट करण्यासाठी ज्यात कलम 80C (एलआयसी, पीपीएफ, एनएससी इत्यादी), 80D (मेडिक्लेम), 80G (देणगी) इत्यादीचा समावेश आहे त्याला 30 जून 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच कलम 54 आणि 54GB अंतर्गत भांडवली नफ्याच्या संदर्भातील दाव्यांचा फायदा मिळवण्यासाठी गुंतवणूक/ बांधकाम/ खरेदी करण्याच्या तारखांची मुदत देखील 30 जून 2020 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे मुदत वाढीच्या कालावधीतील व्यवहारांना लाभ मिळावा यासाठी परतावा अर्जांमध्ये सुधारणा केली जात आहे. 

सामान्यत: आयकर परतावा अर्ज एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सूचित केला जातो. यावर्षी देखील मूल्यांकन वर्ष 2020-21 साठी परतावा भरण्यासाठी ई-फाईलिंग युटिलिटी 1 एप्रिल, 2020 रोजी उपलब्ध करुन देण्यात आली आणि आर्थिक वर्ष 2019-20 (मुल्यांकन वर्ष 2020-21) साठी आयकर परतावा (आयटीआर) अर्ज आयटीआर-1 (सहज) आणि आयटीआर-4 (सुगम) 3 जानेवारी 2020 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे आधीपासून सूचित केले गेले होते. तथापि, कोविड-19 महामारीमुळे सरकारने दिलेल्या सर्व मुदत वाढीचा लाभ करदात्यांना मिळावा हे सुनिश्चित करण्यासाठी परतावा अर्जांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. 

B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane