ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਅਤੇ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ  ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਯੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਵਾਈਪੀਓ), ਇੰਡੀਆ ਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ (ਆਈਐਸਐਫ) ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ)  ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਪੀਈ (ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਦਸਤਾਨੇ ਆਦਿ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਮ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਦਫਤਰਾਂ /ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲਸਟਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੈਕਟਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਈਐੱਸਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਹਨ।

*****

ਆਰਸੀਜੇ/ਐੱਸਕੇਪੀ/ਆਈਏ