कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा की गई गतिविधियाँ
Posted On:
11 APR 2020 6:55PM by PIB Delhi
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार लाकडाउन अवधि के दौरान क्षेत्र स्तर पर किसानों और कृषि गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय कर रही है। अद्यतन स्थिति निम्नलिखित हैः
- लॉकडाउन अवधि के दौरान विशेषज्ञों/अधिकारियों द्वारा घर से ही कार्य करके प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के माध्यम से केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआईबी और आरसी) के सचिवालय के क्राप (CROP) सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास ने फसल सुरक्षा रसायनों के उत्पादन में शामिल औद्योगिक इकाइयों/प्लांट आदि के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक स्वदेशी विनिर्माण और रसायन/मध्यवर्ती/कच्चे माल आदि से संबंधित पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इससे किसानों को समय पर कीटनाशक और फसल सुरक्षा रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है।
- अब तक की अवधि के दौरान, सीआईबी एण्ड आरसी ने विभिन्न रसायनों के 1.25 लाख मीट्रिक टन से अधिक के आयात के लिए 33 आयात परमिट जारी किए हैं। कीटनाशकों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए 189 निर्यात प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं। कीटनाशकों के स्वदेशी विनिर्माण की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों में 1263 पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
- लॉकडाउन के कारण, विभाग ने 16 अप्रैल, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खरीफ फसल-2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री (कृषि) और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी खरीफ की खेती के दौरान फसल प्रबंधन में सामने आई चुनौतियों और रणनीतियों पर राज्यों के साथ चर्चा करेंगे और ब्लॉक स्तर पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि मशीनरी की समय पर उपलब्धता और फसल प्रबंधन से संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।
- एपीडा ने कई प्रयास किये हैं और परिवहन, कर्फ्यू पास, पैकेजिंग इकाइयों से संबंधित मुद्दों का हल किया जा रहा है। सभी प्रमुख उत्पादों अर्थात चावल, मूंगफली, प्रोसेस्ड फूड, मीट, पोल्ट्री, डेयरी और जैविक उत्पादों का निर्यात शुरू हो गया है।
- रेलवे ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए 236 पार्सल स्पेशल चलाने के लिए 67 रूट शुरू किए (जिनमें से 171 टाइम टेबल पार्सल ट्रेनें हैं) हैं, जिससे शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पाद, कृषि आदान, दूध और डेयरी उत्पाद सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तेजी से की जा सके और किसानों/एफपीओ/व्यापारियों और कंपनियों को देश भर में आपूर्ति श्रृंखला की निरंतरता के लिए सुविधा प्रदान की जा सके। रेलवे ने देश के प्रमुख शहरों और राज्य मुख्यालय से राज्य के सभी हिस्सों के बीच नियमित संपर्क स्थापित किया है।
- रेलवे ने ई-कॉमर्स संस्थाओं और राज्य सरकारों सहित अन्य ग्राहकों द्वारा त्वरित परिवहन के लिए पार्सल वैन की व्यवस्था भी की है।
- पार्सल स्पेशल ट्रेनों के विवरण के लिए लिंक indianrailways.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है और पार्सल स्पेशल ट्रेनों के विवरण हेतु सीधा लिंक निम्न प्रकार से है:
https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/q?opt=TrainRunning&subOpt=splTrnDtl
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अ.प.श. / प्र. क. / म.सिं / भाव्य
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