ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਸੀਏ) ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਭਿੰਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ/ਤਤਕਾਲ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਸੀਏ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (ਵੀਸੀ) ਜਾਂ ਅਦਰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਨਸ (ਓਏਵੀਐੱਮ) ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਮਿਤੀ 19.03.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

ਮੌਜੂਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (ਵੀਸੀ) ਜਾਂ ਅਦਰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਨਸ (ਓਏਵੀਐੱਮ) ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ (ਈਜੀਐੱਮਐੱਸ) ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ/ਅਸਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਆਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ/ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ/ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਸੀਏ) ਦੁਆਰਾ 08.04.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਮ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 14/2020 ਵਿੱਚ 1,000 ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2013 ਅਧੀਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (ਵੀਸੀ) ਜਾਂ ਅਦਰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਨਸ (ਓਏਵੀਐੱਮ) ਅਤੇ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਈਜੀਐੱਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਸਾਨ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਮਤਦਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਤੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਵੀਸੀ ਅਤੇ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ/ਸਰਲ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਈਜੀਐੱਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (ਵੀਸੀ) ਜਾਂ ਅਦਰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਨਸ (ਓਏਵੀਐੱਮ) ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ (ਵੀਸੀ) ਜਾਂ ਅਦਰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਨਸ (ਓਏਵੀਐੱਮ) ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ (ਈਜੀਐੱਮ) ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਓਸੀ (RoC) ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮਿਤੀ 08 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਇੱਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ:  http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/Circular14_08042020.pdf

*******

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ