नवी दिल्ली, 8 एप्रिल 2020

कोविड-19 मुळे सध्या सुरू असलेला देशव्यापी लॉकडाऊन आणि सोशल डिस्टन्सिंगच्या निर्बंधांमुळे कंपन्यांना येणाऱ्या अडचणींची कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाला(एमसीए) पूर्ण कल्पना आहे. विविध उद्योग संघटना आणि कॉर्पोरेट्सनी या कंपन्यांना असामान्य अडथळे आणि स्थान विस्थापन यामुळे येणाऱ्या अडचणींसंदर्भात केलेल्या विविध मागण्यांची देखील मंत्रालयाने दखल घेतली आहे.   

या सर्व परिस्थितीचा विचार करून एमसीएने यापूर्वी संचालक मंडळाच्या सर्व बैठका व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून किंवा इतर ऑडियो व्हिज्युअल(ओएव्हीएम) माध्यमांच्या द्वारे  30 जून 2020 पर्यंत घेण्याची परवानगी दिली होती. याविषयी 19-3-2020 रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. यामध्ये एरव्ही संचालकांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक आहे.

सध्याचा लॉकडाऊनचा काळ आणि कोविड-19मुळे घालण्यात आलेले विविध निर्बंध यांच्या पार्श्वभूमीवर कॉर्पोरेट कंपन्यांना त्यांचे व्यवहार पूर्ण करता यावेत, यासाठी सरकारने आज नव्याने एक परिपत्रक जारी केले आहे आणि या कंपन्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा ई-व्होटिंगची सुविधा असलेले ओएव्हीएम/ नोंदणीकृत ईमेलद्वारे सुलभ मतदान अशा सुविधांच्या माध्यमातून असामान्य सर्वसाधारण सभा घ्यायला परवानगी दिली आहे.  या सभांना समभागधारकांना एका सामाईक ठिकाणी उपस्थित राहण्याची गरज नाही. कंपनी कायदा 2013 नुसार प्रत्यक्ष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन  न करता टपाली मतदान/ ई व्होटिंगच्या माध्यमातून सामान्य किंवा विशेष ठराव संमत करण्याची अनुमती आहे. मात्र, सध्याच्या लॉकडाऊन/ सोशल डिस्टन्सिंगच्या परिस्थितीत टपालाद्वारे मतदानाच्या सुविधेचा वापर करता येणार नाही.

त्यानुसार 8/4/2020 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या सर्वसामान्य परिपत्रक क्रमांक 14/2020 नुसार सूचीबद्ध कंपन्या किंवा 1000 किंवा त्यापेक्षा जास्त समभागधारक असलेल्या कंपन्यांना अशा प्रकारच्या ईजीएम अर्थात असामान्य सर्वसाधारण सभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा ओएव्हीएम आणि ई- व्होटिंग च्या मदतीने आयोजित करायला क़ॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने परवानगी दिली आहे.

अशा प्रकारच्या व्यवस्थेमुळे डिजिटल इंडियाच्या सामर्थ्याला बळकटी मिळत आहे. कायद्याच्या गरजांबाबत तडजोड न करता या बैठकांचे आयोजन करण्याची अनुमती या व्यवस्थेमुळे

 मिळत आहे. या प्रणालीचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांसाठी या प्रणालीवर अतिरिक्त नियंत्रण म्हणून या बैठकांचा ध्वनिचित्रमुद्रित दस्तावेज सुरक्षित व्यवस्थेमध्ये कायम राखणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक कंपन्यांसाठी देखील हा नियम लागू आहे. अधिक पारदर्शकता म्हणून त्यांना हा दस्तावेज त्यांच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करावा लागेल.

त्याशिवाय या चौकटीच्या माध्यमातून संमत झालेले सर्व ठराव 60 दिवसांच्या आत आरओसीकडे दाखल करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून हे ठराव सार्वजनिक रित्या पाहाता येतील. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि गुंतवणुकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी इतर सुरक्षा उपायांचा देखील या परिपत्रकात समावेश आहे.

8 एप्रिल 2020 रोजीचे मंत्रालयाचे हे परिपत्रक http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/Circular14_08042020.pdf येथे उपलब्ध आहे.

G.Chippalkatti/S.Patil/P.Kor