जन शिकायत और सुझावों के बारे में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गठित अधिकारियों के अधिकार प्राप्त समूह 10 की कोविड-19 प्रतिक्रिया कार्यों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च 2020 को बैठक हुई जिसमें समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने और योजनाओं की रूपरेखा प्रस्‍तुत करने, योजना तैयार करने और कार्यनीति के संचालन तथा फैसलों के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने के बारे में निम्‍नलिखित फैसले किए गए। बैठक में मानव संसाधन विकास सचिव श्री अमित खरे, डीएआरपीजी सचिव डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, गृह मंत्रालय में संयुक्‍त सचिव श्री आशुतोष अग्निहोत्री,  मंत्रिमंडल सचिवालय में निदेशक श्रीमती मीरा मोहंती और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

जन शिकायतें:

इस उद्देश्य का पालन करने के लिए प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग, कोविड 19 पर रोजाना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 5 अधिकारियों की एक तकनीकी टीम का गठन करेगा, जिसमें सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर प्राप्त सुझावों और शिकायतों की सूची और निपटाने की स्थिति शामिल होगी। ।

प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग सभी केन्‍द्रीय मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों को कोविड-19 जन शिकायत मामलों की बेहतर निगरानी के लिए दिशा-निर्देश देगा। प्रत्येक विभाग/ मंत्रालय कोविड 19 जन शिकायतों से निपटने के लिए प्राधिकृत नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, प्राधिकृत नोडल अधिकारी का नाम, फोन नंबर और ई-मेल आईडी विभाग/ मंत्रालय की वेबसाइट पर दिया जाएगा। प्रत्येक विभाग/ मंत्रालय की वेबसाइट का सीपीजीआरएएमएस पर एक अलग क्षेत्र होगा ताकि कोविड 19 से जुड़ी शिकायतों पर अधिक केन्द्रित निगाह, निगरानी रखी जा सके और जनता की शिकायतों का निपटारा हो सके। प्रत्येक विभाग/मंत्रालय अपने संबंधित डैशबोर्ड पर कोविड 19 जन शिकायत निवारण की बारीकी से निगरानी करेगा। विभागों/मंत्रालयों में जहां सीपीजीआरएएमएस संस्करण 7.0 लागू कर दिया गया है, आखिरी शिकायत अधिकारियों को की जाएगी। कोविड 19 शिकायतों के निवारण की जरूरत और इसके महत्व को देखते हुए,  प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग के अधिकारी पर निर्भर करेगा कि वह इन शिकायतों का 3 दिन की समय सीमा के भीतर निवारण कर दे।

प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग राज्य सरकारों के अपनाने के लिए इसी तरह के दिशा-निर्देश जारी करेगा।

प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग शीघ्र ही कोविड-19 राष्ट्रीय तैयारी सर्वेक्षण 2020 को अंतिम रूप देगा जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 266 अधिकारियों ने जिलावार संवेदनशील जगहों की पहचान करने और बेहतर तैयारियों के लिए 23 बिन्‍दु की प्रश्‍नावली का जवाब दिया है। ये आईएएस अधिकारी  पिछले 5 वर्षों में भारत सरकार में सहायक सचिवों के रूप में कार्य कर चुके हैं। 

कोविड 19 पर सुझाव:

सरकार को प्राप्त सुझावों को MyGov.in द्वारा मिलाया जाएगा। MyGov को 46000 से अधिक सुझाव मिले हैं और कार्यान्वयन के लिए उन्‍हें विधिवत संसाधित किया जाएगा।

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एएम/केपी