कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय

कोविड -19  प्रतिसाद उपक्रमांची वेळेवर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सार्वजनिक तक्रारी आणि सूचनांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत स्थापन सक्षम अधिकारी गट 10 चे निर्णय

Posted On: 31 MAR 2020 7:19PM by PIB Mumbai

 

नवी दिल्ली, 31 मार्च 2020

 

कोविड-19 प्रतिसाद उपक्रमांची वेळेवर अंमलबजावणी करण्यासाठी सार्वजनिक तक्रारी आणि सूचनांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत स्थापन सक्षम अधिका-यांचा गट 10 ची बैठक 31 मार्च 2020 रोजी झाली. या बैठकीत  समस्येचे क्षेत्र ओळखण्यासाठी आणि धोरण तसेच  योजना आखून रणनीती बनविण्यासाठी आणि निर्णयांची वेळेवर अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यासाठी  पुढील  निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे सचिव अमित खरे, डीएआरपीजीचे सचिव डॉ. क्षत्रपति शिवाजी, गृह मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री, कॅबिनेट सचिवालयाच्या संचालक मीरा मोहंती आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

सार्वजनिक तक्रारीः

या उद्दीष्टाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग सीपीजीआरएएमएस पोर्टलवर कोविड-19 बाबत  दररोज अहवाल तयार करण्यासाठी 5अधिकार्‍यांचा एक तांत्रिक गट स्थापन करेल, ज्यामध्ये प्राप्त आणि निपटारा केलेल्या सूचना आणि तक्रारींच्या यादीचा समावेश असेल.

प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग कोविड-19  च्या सुधारित देखरेखीसाठी सर्व केंद्रीय मंत्रालये/विभाग आणि राज्य सरकारांसाठी मार्गदर्शक तत्वे आखेल.  प्रत्येक विभाग/मंत्रालय कोविड संबंधी तक्रारी हाताळण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करेल आणि या नियुक्त नोडल अधिकाऱ्यांचे नाव, दूरध्वनी क्रमांक  आणि ईमेल आयडी विभाग / मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केला जाईल. प्रत्येक विभाग / मंत्रालयाच्या संकेतस्थळाचे  सीपीजीआरएएमएसमध्ये स्वतंत्र विभाग असेल जो ट्रॅकिंग, देखरेख आणि सार्वजनिक तक्रारींच्या निपटाऱ्याकडे लक्ष देईल. प्रत्येक विभाग / मंत्रालय त्यांच्या संबंधित डॅशबोर्डवरील कोविड 19 संबंधी सार्वजनिक तक्रारीच्या निवारणावर बारीक लक्ष ठेवेल. ज्या विभाग / मंत्रालयांमध्ये सीपीजीआरएएमएस 7.0  लागू केले आहे, तिथे तक्रारींचे मॅपिंग शेवटच्या तक्रार अधिकाऱ्यांपर्यंत केले जाईल. कोविड 19 तक्रारींचे निवारण करण्याची त्वरित निकड आणि महत्त्व लक्षात घेऊन प्रत्येक मंत्रालय / विभागाने  शक्यतो लवकरात लवकर 3 दिवसांच्या मुदतीत तक्रारींचे निवारण करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे.

प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग राज्य सरकारांसाठी तत्सम मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल.

प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग कोविड-19 राष्ट्रीय तयारी सर्वेक्षण 2020 ला जलद गतीने अंतिम स्वरूप देईल, ज्यात मागील 5 वर्षात केंद्र  सरकारचे सहाय्यक सचिव म्हणून काम केलेल्या 266आयएएस अधिका-यांनी जिल्हानिहाय हॉट स्पॉट्स ओळखण्यासाठी आणि सज्जता सुधरणाबाबत सूचनांचा अवलंब करण्यासाठी 23  कलमी प्रश्नावलीला प्रतिसाद दिला आहे.

 

कोविड 19 बाबत सूचना:

सरकारकडून प्राप्त झालेल्या सूचना Mygov.in वर एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. mygov.in वर  46000 हून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत आणि त्यांची विधिवत अंमलबजावणी  केली जाईल.

 

U.Ujgare/S.Kane/P.Kor



(Release ID: 1609660) Visitor Counter : 167


Read this release in: English