केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इस वर्ष मानसून के दौरान बाढ़ से प्रभावित राज्यों को राहत एवं बचाव कार्यों के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) के केन्द्रीय अंश से ₹2,117.85 करोड़ की अग्रिम सहायता जारी करने को मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, केन्द्र सरकार बाढ़ प्रभावित राज्यों को राहत, बचाव तथा पुनर्वास कार्यों के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और स्थिति की निरंतर निगरानी कर रही है।

मानसून के दौरान केन्द्र सरकार राज्यों के साथ निरंतर समन्वय बनाकर स्थिति की निगरानी कर रही है। आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीमों की पूर्व-तैनाती तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।

क्षति के आकलन के लिए अरुणाचल प्रदेश और असम में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) भेजे जा चुके हैं। असम में बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए दो बार IMCT भेजी गई है और नागालैंड सरकार के अनुरोध पर राज्य के लिए भी IMCT का गठन किया जा रहा है।

बाढ़ प्रभावित सात राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा तथा नागालैंड को वित्तीय वर्ष 2026-27 की SDRF की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। राहत कार्यों के लिए संसाधनों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश और ओडिशा को केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी करने की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात तथा महाराष्ट्र को लागू दिशा-निर्देशों के अंतर्गत दस्तावेजी औपचारिकताओं में छूट देते हुए SDRF की पहली किस्त की उपयुक्त अग्रिम राशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए SDRF के केंद्रीय  हिस्से की पहली किस्त के अग्रिम के रूप में ₹44.55 करोड़, असम को ₹379.35 करोड़ और गुजरात को ₹500 करोड़ जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिसे वित्तीय वर्ष 2026-27 की SDRF की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, को केन्द्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के अग्रिम के रूप में ₹193.95 करोड़ प्रदान किए जाएंगे। महाराष्ट्र को पहली किस्त के अग्रिम के रूप में ₹500 करोड़ तथा ओडिशा को, जिसे पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, दूसरी किस्त के अग्रिम के रूप में ₹500 करोड़ जारी किए जाएंगे। इस निर्णय के साथ बाढ़ प्रभावित राज्यों को राहत, बचाव एवं त्वरित प्रतिक्रिया कार्यों के लिए कुल ₹2,117.85 करोड़ की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

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