केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों में आपदा शमन (Disaster Mitigation) के लिए 3027.86 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। केन्द्रीय वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सदस्यता वाली इस समिति ने 10 राज्यों के ऐसे 50 जिलों में बिजली गिरने के जोखिम को कम करने के लिए Mitigation Project on Lightning Safety पर विचार किया जो बिजली गिरने की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित हैं। साथ ही, उच्च स्तरीय समिति ने सबसे अधिक सूखा प्रभावित 12 राज्यों के 49 जिलों को उत्प्रेरक सहायता (Catalytic Assistance) प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (NDMF) से फंडिंग के प्रस्तावों पर भी विचार किया।

उच्च स्तरीय समिति ने सबसे अधिक सूखा प्रभावित 12 राज्यों को Catalytic Assistance के लिए 2022.16 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा 1200 करोड़ रुपये होगा। जिन 12 राज्यों के लिए यह धनराशि मंजूर की गई है उनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

समिति ने 10 राज्यों में कुल 186.78 करोड़ रुपये की लागत से Mitigation Project on Lightning Safety को भी मंजूरी दी है। इन 10 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने 19 राज्यों के उच्च प्राथमिकता वाले 144 जिलों में 818.92 करोड़ रुपये के कुल व्यय के Mitigation Project for Forest Fire Management को भी मंजूरी दी है। जिसमें से राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (NDMF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF) का केन्द्रीय हिस्सा 690.63 करोड़ रुपये होगा। परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं के प्रबंधन के दृष्टिकोण को बदलने और ‘build back better' के प्रयासों के लिए शमन परियोजना को लागू करना है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड जंगलों में आग लगने की घटनाओं में कमी लाने, जंगलों में आग लगने पर उनसे निपटने की तैयारियों के साथ-साथ आग के बाद के आकलन और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक गतिविधियों को अंजाम देने को लेकर अपने-अपने प्रस्ताव पेश करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के Disaster Resilient भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने देश में आपदाओं का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान जानमाल और जैव विविधता के किसी भी बड़े नुकसान को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं।

इन प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले, उच्च स्तरीय समिति ने अन्य परियोजनाओं के लिए NDMF से वित्तीय सहायता को मंजूरी दी थी। इनमें सात शहरों में 3075.65 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली शहरी बाढ़ जोखिम शमन परियोजनाएं (Urban Flood Risk Mitigation Projects), 150 करोड़ रुपये के कुल व्यय से चार राज्यों में GLOF जोखिम प्रबंधन परियोजनाएं और 15 राज्यों में 1000 करोड़ रुपये के कुल व्यय की भूस्खलन जोखिम शमन (Landslide Risk Mitigation) परियोजनाएं शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों को 24,981 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इसमें राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF) से 27 राज्यों को 17479.60 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF) से 18 राज्यों को 4808.30 करोड़ रुपये, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) से 13 राज्यों को 1973.55 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से 08 राज्यों को 719.72 करोड़ रुपये शामिल हैं।

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राज कुमार / विवेक / राजीव / प्रियभांशु