नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी 2025

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीने  विविध राज्यांमध्ये आपत्तीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी 3027.86 कोटी रुपये मंजूर केले. केंद्रीय अर्थमंत्री, कृषी मंत्री आणि नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष यांचा समावेश असलेल्या या समितीने 10 राज्यांमधील 50 जिल्ह्यांमध्ये वीज कोसळण्याचा धोका कमी करण्यासाठी सुरक्षेशी संबंधित प्रकल्पांच्या प्रस्तावांवर विचार केला तसेच  12 सर्वाधिक दुष्काळग्रस्त राज्यांमधील 49 जिल्ह्यांना उत्प्रेरक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमधून अर्थसहाय्य पुरवण्याच्या प्रस्तावांवर देखील विचार केला.

उच्च-स्तरीय समितीने सर्वाधिक दुष्काळग्रस्त 12 राज्यांना उत्प्रेरक सहाय्यासाठी एकूण 2022.16 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली , त्यामध्ये  केंद्राचा हिस्सा 1200 कोटी रुपये इतका असेल. या  12 राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश यांचा समावेश आहे.

या समितीने 10 राज्यांमध्ये  एकूण 186.78 कोटी रुपये खर्चाच्या लाइटनिंग सेफ्टीसंबंधी  प्रकल्पालाही मंजुरी दिली आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी 19 राज्यांमधील उच्च-प्राथमिकता असलेल्या 144 जिल्ह्यांमध्ये जंगलातील वणवा व्यवस्थापन संबंधी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण 818.92 कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय आपत्ती शमन निधी (एनडीएमएफ) आणि राष्ट्रीय आपत्ती  निवारण  निधी (एनडीआरएफ) चा केंद्रीय वाटा 690.63 कोटी रुपये असेल. देशातील जंगलामधील वणव्याच्या घटनांच्या  व्यवस्थापनाच्या दृष्टीकोनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी एक शमन प्रकल्प राबवणे हे  या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे  जेणेकरुन महत्वपूर्ण  जंगलातील आग प्रतिबंधक आणि शमन उपक्रमांना बळकटी आणि सहाय्य मिळू शकेल. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मणिपूर, महाराष्ट्र, मिझोराम, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालँड, ओडिशा, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि उत्तराखंड ही राज्ये  जंगलातील आगीच्या घटना कमी करण्यासाठी, जंगलात आग लागल्यावर तात्काळ प्रतिसादासाठी सज्जता तसेच आगीनंतरचे मूल्यांकन आणि परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांसंबंधी आपापले प्रस्ताव सादर करतील.

* * *

S.Patil/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai