Press Information Bureau

नवी दिल्‍ली, 7 सप्‍टेंबर 2020

सरकारी जाहिरातींमधील मजकुराबाबत नियमन ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालायाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय समितीची 19 वी बैठक आभासी स्वरुपात 4 सप्टेंबर 2020 रोजी घेण्यात आली.  

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त, ओमप्रकाश रावत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत जाहिरात संघटनेच्या आशियाई महासंघाचे सदस्य आणि IAA चे माजी अध्यक्ष रमेश नारायण, प्रसारभरती बोर्डाचे अर्धवेळ सदस्य, अशोक कुमार टंडन हे दोन्ही सदस्य देखील सहभागी झाले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, राज्यांनाही, सरकारी जाहिरातीतील मजकुराचे नियमन करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. कर्नाटक, गोवा, मिझोराम आणि नागालैंड या राज्यांनी याआधीच अशी समिती स्थापन केली आहे. छत्तीसगढ सरकारनेही ही समिती स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे.  

अनेक राज्यांनी अद्याप राज्यपातळीवर अशा समित्या स्थापन केल्या नसल्याची गंभीर नोंद CCRGA च्या बैठकीत घेण्यात आली. अशी समिती स्थापन करण्यात होत असलेला विलंब, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे समजले जाऊ शकते, असेही मत या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.  

या समितीकडे आलेल्या काही तक्रारींची दखल घेत अनेकांना त्यावर उत्तर देण्याविषयी लेखी नोटीस पाठवण्यात आले होते, मात्र त्या नोटिशीना अद्याप अनेकांनी उत्तर पाठवले नसल्याचेही समितीच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

सध्याच्या कोविड19 आजाराची परिस्थिती लक्षात घेत, या सर्वांना नोटिशीना उत्तर पाठवण्यासाठी आणखी थोडा वेळा दिला जावा, असा निर्णय CCRGA च्या या बैठकीत घेण्यात आला.

CCRGA च्या निर्णय किंवा आदेशांचे पालन न करणे ही गंभीर बाब आहे. यापुढे जर CCRGA च्या आदेशांचे पालन केले गेले नाही, तर संबंधित सरकारांना पुढील जाहिरात देण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेणे समितीला भाग पडेल. तशा सूचना समिती संबंधित नोडल यंत्रणांना देऊ शकेल.

गरज वाटल्यास, जाहिरात विभागाच्या सबंधित सरकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्याचे अधिकार समितीला आहेत.  

सर्वोच्च न्यायालयाने 13 मे  2015 च्या आदेशानुसार, केंद्र सरकारने 6 एप्रिल 2016 रोजी तीन सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे.  या समितीत ‘अढळ तटस्थ वृत्ती, निष्पक्षता आणि आपल्या कार्यात सर्वोत्कृष्ट काम केलेले असावेत” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्व माध्यम क्षेत्रात दिल्या जाणाऱ्या सरकरी जाहिरातींचे मजकुरविषयक नियमन ही समिती निश्चित करेल. हा मजकूर, सरकारवर असलेल्या घटनात्मक आणि कायदेशीर बंधनांशी तसेच, नागरिकांचे हक्क आणि अधिकार यांच्याशी सुसंगत असावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जाहिराती तटस्थ, योग्य आणि सहज उपलब्ध अशा स्वरूपाच्या तसेच मोहिमेच्या प्रचाराचे निहित उद्दिष्ट पूर्ण करणाऱ्या असाव्यात,  तसेच कुठल्याही पक्षाची बाजू उचलून धरणाऱ्या नसाव्यात.  असेही म्हटले आहे.

या समितीला, सर्वसामान्य ग्राहकांकडून आलेल्या तक्रारींवर सुनावणी घेण्याचा अधिकार असेल. लोकानी  या तक्रारी समितीच्या कार्यालयात  खालील पत्यावर पाठवायच्या आहेत.

सदस्य सचिव, CCRGA समिती , कक्ष क्र 469, चौथा मजला, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स. लोधी रोड नवी दिल्ली- -110003 (संपर्क क्र. 011-24367810, whatsapp No. +91 9599896993) or to its email: ms.ccrga@gmail.com .

 
* * *

M.Chopade/R.Aghor/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com