Posted On:
12 NOV 2026 4:42PM by PIB Chandigarh
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾ. ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ (PPVFRA) ਦੇ 22ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਜੀਨੋਮ ਸੇਵੀਅਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2001 ਦੇ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਫਸਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ, ਫੂਡ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 22 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰਾਪੁਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ-ਐੱਫਏਓ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪਲਾਂਟ ਬ੍ਰੀਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਪੀਵੀਐੱਫਆਰਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭ-ਸਾਂਝਾਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਨ ਫੰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ICAR-NBPGR ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਨ ਬੈਂਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀਨ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪੌਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ, ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੌਡੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਯੋਜਿਤ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿੰਪੋਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇੰਦੌਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੀਜ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਜੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
*****
ਐੱਸਐੱਸ/ਐੱਮਐੱਸ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ