पोस्ट गरियो:
12 NOV 2026 4:42PM by PIB Gangtok
नयाँ दिल्ली: १२ नोभेम्बर २०२६:
प्रधानमन्त्रीका प्रधान सचिव डा. पी.के. मिश्रले आज किसानहरूलाई भारतको कृषि जैविक विविधताको संरक्षक र नवप्रवर्तकका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने तथा उनीहरूको परम्परागत ज्ञानलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान, बीउ प्रणाली र बजारका अवसरहरूसँग जोड्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। बिरुवा प्रजाति संरक्षण तथा किसान अधिकार प्राधिकरण (पीपीभीएफआरए) को २२औं स्थापना दिवस र प्लान्ट जीनोम सेभियर अवार्ड' वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै डा. मिश्रले यो अवसर बिरुवा प्रजाति संरक्षण तथा किसान अधिकार अधिनियम, २००१' को २५औं वर्षगाँठ पनि भएको बताए।
उनले भने, भारतको समृद्ध कृषि जैविक विविधता जलवायु परिवर्तन, पानीको अभाव, तथा विभिन्न कीरा र रोगहरू सहन सक्ने फसलहरू विकास गर्नका साथै परम्परागत ज्ञान, खाद्य संस्कृति र समुदायको जीविकोपार्जन जोगाइराख्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। उनले भारतमा रहेका २२ वटा कृषि-जैविक विविधताका हटस्पट (महत्त्वपूर्ण क्षेत्र) हरूको चर्चा गर्नुका साथै ओडिशाको कोरापुटलाई — जसलाई सन् २०१२ मा एफएओ (खाद्य तथा कृषि सङ्गठन) ले विश्वव्यापी रूपमा महत्त्वपूर्ण कृषि सम्पदा प्रणाली (जीआईएएचएस) को रूपमा मान्यता दिएको थियो, त्यसलाई सामुदायिक संरक्षणको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।
किसान अधिकार सम्बन्धी भारतको विशिष्ट ढाँचाबारे प्रकाश पार्दै डा. मिश्रले बताए अनुसार यस अधिनियमले बिरुवा प्रजनकहरूको अधिकार र किसानहरूलाई बिरुवा प्रजातिहरूको संरक्षक, उत्पादक तथा विकासकर्ताका रूपमा दिइने मान्यताबीच सन्तुलन कायम गरेको छ। पीपीभीएफआरए अन्तर्गत पञ्जीकरण भएका प्रजातिहरूमध्ये झण्डै आधा हिस्सा किसानहरूद्वारा विकसित प्रजातिहरूको छ। उनले आनुवंशिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने समुदायहरूलाई उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्न लाभ बाँडफाँडको व्यवस्था र राष्ट्रिय जीन कोषको भूमिकामाथि पनि विशेष जोड दिए। भारतको वैज्ञानिक क्षमतालाई उल्लेख गर्दै उनले आईसीएआर-एनबीपीजीआरमा रहेको राष्ट्रिय जीन ब्याङ्क विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो रहेको र राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रणाली अन्तर्गत लगभग ३,००० जलवायु-अनुकूल फसल प्रजातिहरू विकास गरिएको उल्लेख गरे। उनले विशिष्ट कृषि उत्पादहरूको लागि आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न भौगोलिक सङ्केतहरूको सम्भावनालाई पनि प्रकाश पारे।
डा. मिश्राले खाद्य तथा कृषिको लागि वनस्पति आनुवंशिक स्रोत सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, नयाँ दिल्लीमा २०२२ को परिचालक निकायको सत्र र किसान अधिकार सम्बन्धी २०२३ को विश्वव्यापी सङ्गोष्ठीसँगको संलग्नताको माध्यमद्वारा किसान अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूमा भारतको योगदानलाई प्रकाश पारे। उनले ब्रिक्स कृषि मन्त्रीहरूले अपनाएको इन्दोर घोषणापत्र र बीउ प्रणालीमा किसान अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी मञ्चको स्थापनालाई पनि उल्लेख गरे।
मान्यताबाट सशक्तिकरणमा परिवर्तनको लागि आह्वान गर्दै डा. मिश्राले सामुदायिक बीउ ब्याङ्क र क्षेत्र जीन ब्याङ्कहरूलाई मजबुत पार्ने, परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धानसँग जोड्ने र किसानका प्रजातिहरूलाई गुणस्तरीय बीउ प्रणाली, किसान उत्पादक सङ्गठन र विस्तृत बजारहरूसँग जोड्ने कुरामाछि जोड दिए। उनले किसान उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न र निष्पक्ष तथा पारदर्शी लाभ बाँडफाँड सुनिश्चित गर्न आह्वान गरे, ताकि संरक्षण दिगो आर्थिक अवसरहरूमा परिणत होस्।
आफ्नो सम्बोधनलाई अन्त्य गर्दै डा. मिश्राले किसानहरूलाई भारतको कृषि रूपान्तरणमा सहभागीको रूपमा मात्र नभई यसको योगदानकर्ता र लाभार्थीको रूपमा पनि मान्यता दिनुपर्ने धारणा राखे। परम्परागत प्रजातिहरूको संरक्षण गर्ने किसानहरूको लागि दिगो आर्थिक प्रतिफलको आवश्यकतामा जोड दिँदै उनले अवलोकन गरे: “पुरस्कारले एक पटक किसानलाई सम्मान गर्छ; बीउ शृङ्खला, बजार र लाभको उचित हिस्साले किसानलाई हरेक मौसममा टिकाउँछ।” उनले कृषि विविधताको संरक्षण गर्नु किसान, वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय, उद्योग, राज्य र समाजको साझा जिम्मेवारी भएको बताउनुका साथै प्राधिकरण र सबै पुरस्कार प्राप्तकर्ताहरूलाई बधाई दिए।
*****
MPS/TWB