92 जीडब्ल्यूएच क्षमतेच्या ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा साठवण प्रणालींच्या विकासासाठी 14,500 कोटी रुपयांच्या व्यवहार्यता अंतर निधी (व्हीजीएफ) योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्‍ली, 4 नोव्‍हेंबर 2026

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा साठवण प्रणालींच्या विकासासाठी व्यवहार्यता अंतर निधी (व्हीजीएफ) योजनेला मंजुरी दिली आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीसाठी या योजनेअंतर्गत एकूण 14,500 कोटी रुपयांचे आर्थिक पाठबळ दिले जाणार आहे. देशभरात अद्याप कार्यान्वित न झालेली 92 जीडब्ल्यूएच ऊर्जा साठवण क्षमता विकसित करण्यास पाठबळ देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेमुळे देशातील सध्याच्या ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा साठवण प्रणाली क्षमतेच्या 170 टक्के इतकी नवीन क्षमता निर्माण होण्यास मदत होईल. तसेच 2031-32 पर्यंत आवश्यक असलेली 411 जीडब्ल्यूएच ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा साठवण प्रणाली क्षमता पूर्ण करण्यास मदत मिळेल.

ही योजना भारताच्या वीज क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. मोठ्या प्रमाणावर अक्षय ऊर्जेचे एकात्मीकरण सुलभ करणे आणि विश्वासार्ह, परवडणारा व चोवीस तास वीजपुरवठा सुनिश्चित करणे यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरेल. यामुळे देशांतर्गत बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणालींच्या उत्पादनाला चालना मिळेल, आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि देशाची दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत होईल.

या योजनेअंतर्गत 60 जीडब्ल्यूएच क्षमतेचे जलविद्युत पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प (पीएसपी), 30 जीडब्ल्यूएच क्षमतेच्या बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली (बीईएसएस) आणि पर्यायी ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञानाद्वारे 2 जीडब्ल्यूएच क्षमता विकसित करण्याचे नियोजन आहे. यासाठी एकूण अंदाजित 97,600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. व्हीजीएफच्या आर्थिक पाठबळामुळे या प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता सुधारण्यास आणि देशात मोठ्या प्रमाणावरील ऊर्जा साठवण पायाभूत सुविधांची उभारणी वेगवान करण्यास मदत होईल.

ऊर्जा साठवण क्षमता, दर आधारित स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे वितरित केली जाईल. सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील वीज वितरण कंपन्या बीईएसएस आणि जलविद्युत पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांसाठी व्हीजीएफच्या आर्थिक पाठबळासाठी पात्र असतील. पर्यायी ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील संस्थांद्वारे राबवले जातील.

लवचिक, सक्षम आणि भविष्यासाठी सज्ज वीज प्रणाली उभारण्याच्या दिशेने ही योजना एक महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप ठरेल. ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा साठवण प्रणालींची उभारणी वेगवान करून अक्षय ऊर्जेचा अधिक वापर शक्य होईल, अक्षय ऊर्जा निर्मितीतील चढ-उतारांवर मात करता येईल आणि वीजपुरवठ्यातील संतुलन राखण्यासाठी पारंपरिक वीज निर्मितीवरील अवलंबित्व कमी होईल. या उपक्रमामुळे ग्रिडची स्थिरता मजबूत होईल, अक्षय ऊर्जेचे एकात्मीकरण सुधारेल, देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल आणि भारताची ऊर्जा सुरक्षा वाढेल. यासोबतच आत्मनिर्भर भारत आणि विकसित भारत या दृष्टिकोनाला पुढे नेण्यास मदत होईल.

* * *

राधिका अघोर/गजेंद्र देवडा/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai