पोस्ट गरियो:
04 NOV 2026 3:27PM by PIB Gangtok
नयाँ दिल्ली, 04 नोभेम्बर 2026 :
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रिय मन्त्रिपरिषद्ले वित्तीय वर्ष 2026-27 देखि 2030-31 सम्मका लागि कुल 14 हजार 500 करोड़ रुपियाँको वित्तीय सहयोगसहित ग्रिडस्तरीय ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको विकासका लागि व्यवहार्यता अन्तर वित्तपोषण (भीजीएफ) योजनालाई स्वीकृति दिएको छ।
यस योजनाको उद्देश्य देशभर हालसम्म सञ्चालनमा नआएका 92 गिगावाट आवर क्षमताका ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको विकासलाई सहयोग गर्नु हो। यस योजनाले देशमा हाल उपलब्ध ग्रिडस्तरीय ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको क्षमताभन्दा 170 प्रतिशत बराबरको नयाँ क्षमता सिर्जना गर्न सहयोग गर्नेछ। साथै, आर्थिक वर्ष 2031-32 सम्म आवश्यक पर्ने 411 गिगावाट आवर ग्रिडस्तरीय ऊर्जा भण्डारण क्षमता पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ।
यो योजनाले भारतको विद्युत् क्षेत्रको पूर्वाधार सुदृढ गर्न, ठूलो परिमाणमा नवीकरणीय ऊर्जाको एकीकरणलाई सहज बनाउन तथा भरपर्दो, किफायती र चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा काम गर्नेछ। यसले ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको स्वदेशी उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन दिने, आयातमा निर्भरता घटाउने र देशको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ बनाउनेछ।
यस योजनाअन्तर्गत 60 गिगावाट आवर क्षमताको जलविद्युत् पम्प्ड स्टोरेज प्लान्ट (पीएसपी), 30 गिगावाट आवर क्षमताको ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (बीईएसएस) र वैकल्पिक ऊर्जा भण्डारण प्रविधिमार्फत 2 गिगावाट आवर क्षमताको विकास गर्ने परिकल्पना गरिएको छ। यसका लागि कुल 97 हजार 600 करोड़ रुपियाँ लगानी अनुमान गरिएको छ। भीजीएफअन्तर्गतको वित्तीय सहयोगले यी परियोजनाको आर्थिक व्यवहार्यता सुधार गर्न र देशमा ठूलो परिमाणको ऊर्जा भण्डारण पूर्वाधारको विकासलाई तीव्रता दिन मद्दत गर्नेछ।
ऊर्जा भण्डारण क्षमता शुल्कमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियामार्फत बाँडफाँट गरिनेछ। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका विद्युत् वितरण कम्पनीहरू बीईएसएस र जलविद्युत् पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाका लागि भीजीएफ सहयोग प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन्। वैकल्पिक ऊर्जा भण्डारण प्रविधिमा आधारित परियोजनाहरू सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछन्।
यस योजनाको प्रमुख उद्देश्य माग पक्षमा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराएर भारतको स्वदेशी ऊर्जा भण्डारण उत्पादन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु र आयातित सामग्रीमा निर्भरता घटाउनु हो। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न बीईएसएस परियोजनाहरूमा न्यूनतम 40 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री प्रयोग अनिवार्य गरिनेछ। यस प्रावधानले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, भारतीय उद्योगका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने र ब्याट्री उत्पादनका लागि विद्यमान आपूर्ति पक्षका प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई थप सहयोग पुर्याउनेछ।
यो योजना लचिलो, सुदृढ र भविष्यका आवश्यकताअनुरूपको विद्युत् प्रणाली निर्माण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण पहल हो। ग्रिडस्तरीय ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको विकासलाई तीव्रता दिएर यसले नवीकरणीय ऊर्जाको अधिकतम उपयोग गर्न, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा हुने उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न तथा चौबीसै घण्टा सन्तुलित विद्युत् आपूर्ति कायम राख्न परम्परागत विद्युत् उत्पादनमा निर्भरता घटाउन सहयोग गर्नेछ।
यस पहलले विद्युत् ग्रिडको स्थिरता सुदृढ गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाको एकीकरणमा सुधार ल्याउने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र भारतको ऊर्जा सुरक्षा अभिवृद्धि गर्नेछ। साथै, आत्मनिर्भर भारत र विकसित भारतको परिकल्पनालाई अघि बढ़ाउन पनि योगदान पुर्याउनेछ।
*********
MPS/TWB