ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੇ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਪ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਸੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

10, 15, ਜਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਠੋਸ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਡਿਟ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਹਿਯੋਗ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਸਰਕਾਰ) ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਨ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਖਰਚ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CAG ਦੇ ਆਡਿਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ (PAC) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (PAC) ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸਪੀਕਰ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ (PAC) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦਾ ਹਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ. ਡੀ. ਸਤੀਸਨ; ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਵੰਸ਼; ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ; ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਰੂਵੰਚੂਰ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਐਨ. ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 'ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੋਵੀਨੀਅਰ 2026' ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖਰਚ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਸਗੋਂ, ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦਾ ਹਰ ਰੁਪਏ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੀਏਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਡਿਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Thiruvananthapuram, Keralam में आयोजित हो रहे दो दिवसीय Conference of Chairpersons of Public Accounts Committees of Parliament of India and State/UT Legislatures के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। मुझे ख़ुशी है कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से मनोहारी प्रदेश केरलम की इस धरती पर, जहां लोकतांत्रिक परंपराएं समृद्ध रही हैं; संसद और राज्य विधानमंडलों की PAC के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर “Audit, Accountability and Good Governance - The Evolving Role of the PAC” विषय पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में Public Accounts Committee (लोक लेखा समिति) का एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। आजादी से पहले भी इस समिति का अस्तित्व था और स्वतंत्रता के बाद भी हमने एक महत्वपूर्ण संसदीय परंपरा विकसित की, जिसके अंतर्गत विपक्ष के वरिष्ठ सदस्य को इस समिति का सभापति बनाया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन के उपयोग की निष्पक्ष और प्रभावी निगरानी हो। यह हमारे लोकतंत्र की एक बड़ी ताकत है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मिलकर कार्य करते हैं। संसद और राज्य विधान मंडल कानून बनाते हैं तथा बजट पारित करते हैं। बजट के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि जनता का धन Infrastructure Development, Social Welfare Schemes और जनकल्याण के विभिन्न कार्यों पर खर्च हो। इस धन का निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित करने में Public Accounts Committee की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेरा मानना है कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं में केवल बजट आवंटन और धनराशि खर्च होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस धन के उपयोग के बाद समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका मूल्यांकन करना भी Public Accounts Committee की जिम्मेदारी है। इस दिशा में यह समिति दल से ऊपर उठकर संसदीय निष्पक्षता के साथ काम करती है। क्योंकि Public Accounts Committee के कार्य में सभी का साझा उद्देश्य एक ही होता है - शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना और कार्यपालिका में पारदर्शिता लाना। देश के विभिन्न प्रदेशों से इस सम्मेलन में शामिल हुए PAC के सभापतियों और सदस्यों का आह्वान किया कि बदलते परिप्रेक्ष्य में PAC के कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए हमें बेहतर Technology का उपयोग करना होगा। Data Analysis और Artificial Intelligence के माध्यम से हम आंकड़ों का बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं, खर्च के रुझानों को समझ सकते हैं, संभावित जोखिमों की पहचान कर सकते हैं और वित्तीय अनियमितताओं पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगा सकते हैं। हालांकि Technology के साथ जवाबदेही और मानवीय संवेदनशीलता का भी समन्वय आवश्यक है, ताकि सरकारी धन का उपयोग केवल योजनाओं तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के कल्याण और आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी सहायक हो। मुझे आशा है कि दो दिनों के इस सम्मेलन में संसद तथा राज्य विधानमंडलों की Public Accounts Committees अपने अनुभवों, विचारों और दृष्टिकोणों को साझा करेंगी, एक-दूसरे की best practices से सीखेंगी, उपयोगी सुझाव सामने आएंगे; जिससे हम अपनी लोक लेखा समितियों को और अधिक मजबूत तथा प्रभावी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

— Om Birla (@ombirlakota) November 3, 2026

*********

ਏਐੱਮ /ਏਕੇ